सरपंचाची थेट निवड रद्द, तत्कालीन भाजप सरकारच्या निर्णयाला केराची टोपली

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचे ४ निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात सरपंचाची निवड, पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्था, पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांची वेतनवाढ आणि तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांची सुधारित वेतनश्रेणी या विषयांचा समावेश आहे.

राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. परंतु, या निवड प्रक्रियेमुळे सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचा आक्षेप काँग्रेस-एनसीपी’ने घेतला होता. जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकास कामांवर परिणाम होतो. जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधीमंडळाच्या अनेक सदस्यांनी मागणी केली होती.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत आज पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/9djM4DO1vx

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 29, 2020

दरम्यान, या बैठकीत अध्यापकांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तंत्रश‍िक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय संस्थांमधील श‍िक्षकीय, समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचंही ठरवण्यात आलं आहे. पीएचडीधारक अध्यापकांना १९९६ पासून दोन वेतनवाढ देण्यावरही एकमत झालं आहे. तर मंत्रिमंडळ निर्णयाव्यतिरिक्त काही निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतले आहेत. सारथी संस्थेतील अनियमिततेची चौकशी होणार असल्याचंही ठाकरे सरकारनं स्पष्ट केलेलं आहे.

Web Title:  Chief Minister Uddhav Thackeray has taken big decision over directly choosing Sarpanch from peoples in Rural Maharashtra.