#Budget2020: तुमच्या उत्पन्नावरील नवे टॅक्स रेट; अटी आणि पर्याय लागू? - बघा

नवी दिल्ली: ५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी 1० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 ऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. मात्र यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एक ट्विट केलं आहे.

New tax slabs with T&C applied. Plus optional. https://t.co/7vOlRqt61G

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) February 1, 2020

दुसरीकडे वस्तू आणि सेवा करमुळे (जीएसटी) ग्राहकांना एक लाख कोटींचा नफा झाला असून इन्स्पेक्टर राजही संपुष्टात आलं असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना जीएसटीची माहिती देताना निर्मला सीतारामन यांनी दिवंगत भाजपा नेते अरुण जेटली यांची आठवण काढली. जीएसटी लागू करणारे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आज आपल्यात नाहीत असं सांगत निर्मला सीतारामन यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

वस्तू आणि सेवा कराची (GST) सुधारित आवृत्ती येत्या एप्रिलपासून लागू केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केली. अर्थसंकल्पी भाषणादरम्यान त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराची माहिती दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १६ कलमी विशेष कृती योजना जाहीर केली आहे. यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सोईसवलती पुरवण्याची घोषमा वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या या १६ कलमी योजनेसाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेती पंपांना सौर उर्जेवर जोडण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. या अंतर्गत २० लाख शेतकऱ्यांना सौरउर्जा संयंत्र दिलं जाईल. जी राज्ये केंद्र सरकारच्या कायद्यांचं मॉडेल स्वीकारतील त्यांना प्रोत्साहन दिलं जाईल. अन्नदाता उर्जादाता देखील आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. पाण्याच्या प्रश्नाशी झुंज देत असलेल्या १०० जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाय योजना केल्या जातील. २००९-१४ दरम्यान चलनवाढ १०.५% होती.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक स्तरावर अनेक आव्हानांना सामोरं जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी, या अर्थसंकल्पातून काय सादर होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर म्हणजे जीडीपी २०२०- २१ या कालावधीत ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.

Web Title:  Shivsena Spokesperson Priyanka Chaturvedi twit on New Income tax slab.