मध्य प्रदेश सरकारकडून सीएए विरोधातील ठराव मंजूर; राज्यात सेनेच्या अडचणीत वाढ?

इंदौर: देशात यापूर्वी केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी CAA रद्द करण्यात यावा यासाठी ठराव संमत केला होता. आता मध्य प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने देखील CAA विरोधात ठराव संमत केला आहे. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला छेद देणारा आहे. म्हणून हा कायदा लवकरात लवकर रद्द करण्याची मागणी मध्य प्रदेशने ठरावाच्या माध्यमातून केली आहे. तत्पूर्वी काही सामनाच्या मुलाखतीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे आणि त्यात सीएए कायद्याच समर्थन करताना NRC’ला विरोध दर्शविला होता.

@OfficeOfKNath @INCMP @INCIndia on Wednesday passed a resolution against the CAA and urged the @narendramodi @PMOIndia to withdraw it @AmitShah @BJP4MP @BJP4India @ndtvindia @ndtv #CAA_NRCProtests #BJP #DelhiElections #DelhiElection2020 #NRC_CAA_Protest #CAA @AunindyoC pic.twitter.com/EnI4B3Q4Cm

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) February 5, 2020

महाराष्ट्रात CAA च्या मुद्द्यावरुन जी भूमिका शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतली आहे, त्यावरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तसंच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सुनावलं होतं. ”CAA काय आहे हे काही लोकांना समजूनच घ्यायचं नाही. हा कोणाचीही नागरिकता हिसकावून घेणारा कायदा नाही. कुठेही कोणाला जेलमध्ये धाडलं जाणार नाही. हे सगळ्या पक्षांना ठाऊक आहे. तरीही CAA ला विरोध दर्शवला जातो आहे.” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान, सीएए विरोधी आंदोलनाच्या आडून लोकशाहीविरोधी कारवाया केल्या जात असून त्याबाबत विरोधी पक्षांनी जी भूमिका घेतली आहे ती दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. सीएएचा विरोध करण्याच्या नावाखाली जो हिंसाचार घडवण्यात आला त्यास ‘आंदोलानाचा अधिकार’ म्हणण्यात आले. संविधान धोक्यात आहे असा आरोप करून असंवैधानिक कामे करण्यात आली. त्यामुळेच लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरवण्यापेक्षा वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन योग्य ती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

Web Title:  Madhya Pradesh Kamlnath Government passes resolution against CAA in state assembly.