अधिवेशनात धनगर आरक्षणाचा प्रश्न न सुटल्यास मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या घरात मेंढरं सोडू: भारत सोन्नर

मुंबई: येत्या अधिवेशनात धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही तर थेट मुख्यमंत्र्याच्या घरासह इतर मंत्र्यांच्या घरात मेंढरं सोडू, असा इशारा यशवंत सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत सोन्नर यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. तसेच 26 फेब्रुवारीला धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी ‘सूंबरान’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहितीही भारत सोन्नर यांनी दिली आहे. आज बीड येथे राज्य स्तरीय धनगर समाजाच्या कोअर कमेटीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर भारत सोन्नर यांनी माध्यमांना आंदोलनाविषयी माहिती दिली.

मराठा आरक्षणाप्रमाणेचं राज्यात धनगर समाज आक्रमक भूमिका घेणार आहे. ठाकरे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी २६ फेब्रुवारीला आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या आरक्षणाच्या हक्काला कोणताही धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देणार असल्याची घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात केली होती. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागातील सुमारे ३६ मतदारसंघांत धनगर समाजाचं प्राबल्य आहे.

५ वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यात सत्तेवर येताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. मागील ५ वर्षे धनगर समाज आणि विरोधकांकडूनही आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सध्या फडणवीस सरकार जाऊन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं असून, युतीच्या काळात धनगर समाजाला वचन देणारे उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री झाले आहेत.

भाजप सरकारने धनगर समाजाला दिलेला शब्द पाळला नाही. मात्र, आता महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या सरकारने विरोधी पक्षात असताना धनगर समजाला आश्वासन दिले होते. आता ते आश्वासन पाळावे. महाविकास आघाडी सरकारने धनगर आरक्षण प्रश्न सोडवला नाही, तर थेट मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या घरात मेंढरं सोडू, असा इशारा धनगर समाजाच्यावतीने देण्यात आला आहे.

तत्पूर्वी, टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स (टीस) यांनी धनगर समाजाचा दिलेला अहवाल आणि या समाजाच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या उपसमितीमध्ये चंद्रकांत पाटील, सुभाष देसाई, प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर, पंकजा मुंडे, विष्णू सवरा, एकनाथ शिंदे, राजकुमार बडोले आणि संभाजी पाटील-निलंगेकर या सदस्यांचा समावेश होता. मात्र आता सरकार आणि मुख्यमंत्री दोन्ही बदलले आहेत.

राज्यामध्ये धनगर समाजाचा भटक्‍या-विमुक्‍त समाजात समावेश आहे. भटक्‍या-विमुक्‍तांमध्ये धनगरांना साडेतीन टक्‍के आरक्षण राज्यामध्ये लागू आहे. आदिवासी जमातीत असलेले धनगड ही जमात म्हणजेच धनगर असल्याने आदिवासींचे आरक्षण मिळावे ही धनगर समाजाची मागणी आहे. याबाबत आदिवासी विभागाने यापूर्वीच आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत अहवालाच्या साह्याने धनगड म्हणजेच धनगर नाहीत असा अहवाल दिलेला आहे. टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सनेही सादर केलेल्या अहवालात धनगर ही आदिवासी जमात नसल्याने त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश करता येणार नाही, असा अहवाल आदिवासी विभागाला सादर केला होता. मात्र, या अहवालांकडे दुर्लक्ष करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला होता जो अधांतरीच राहिला आहे. मूळ आरक्षण न देता केवळ सवलती देऊन वेळ मारून नेण्यात आली असा आरोप करण्यात आला आहे.

Web Title: Story if the convention does not resolve the issue of Dhangar reservation we will leave the sheep directly in the Chief Minister Uddhav Thackeray house says Bharat Sonnar.