या अधिवेशनातच राज्यात 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर कायदा येणार; मनसेच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई: महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना चाप बसावा यासाठी राज्यात कठोर कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. आंध्रप्रदेश सरकारने आणलेल्या दिशा कायद्याची माहिती घेऊन त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल यासंबंधिची माहिती जाणून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख आंध्रप्रदेशच्या दौऱ्यावर देखील जाऊ आले आहेत.

गृहमंत्र्यांच्या हैद्राबाद दौऱ्यादरम्यान त्यांच्यासोबत गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई आणि पोलिस महासंचालक सुबोध जैस्वाल हे देखील उपस्थित होते. दरम्यान, महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून महिला अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. हिंगणघाट तरुणीला जिवंत जाळून हत्या प्रकरणानंतर आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी राज्यभरातून केली जात आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सुध्दा आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी आज विजयवाडा येथे आलो आहे. मी आणि माझ्यासमवेतच्या शिष्टमंडळाने आंध्रप्रदेशच्या गृहमंत्री श्रीमती मेकाथोटी सुचारिथा यांची भेट घेतली.#दिशा कायद्याचे स्वरूप, प्रक्रिया आदींची माहिती घेतली pic.twitter.com/Q9bEzIHaes

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) February 20, 2020

सध्या राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं असून आजचा तिसरा दिवस आहे. आज विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या मुद्दा सभागृहात उपस्थित करून राज्य सरकारला या कायद्याच्या अमलबजावणीवरून प्रश्न देखील विचारले. विशेष म्हणजे यापूर्वी भाजपने कधीच या मुद्यावरून सरकारला विचारणा किंवा पाठपुरावा केला नव्हता. मात्र मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी डिसेंबर २०१९ पासून याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी वारंवार पत्रं व्यवहार केला होता. त्यानंतर दुर्दैवाने हिंगणघाट सारखी दुर्दैवी आणि संतापजनक घटना घडली आणि सरकार पेचात सापडताच राज्य सरकारने आंध्र प्रदेशचा दौरा करत दिशा कायदयाच्या बाबतीत हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यात ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा आणणार असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत जाहीर केल्याने मनसेच्या पाठपुराव्याला अखेर राज्यपातळीवरील यश मिळणार असल्याचं निश्चित झालं आहे.

राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी उपाययोजना करण्याबाबत आज विधानभवनात बैठक पार पडली. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद बसावा या दृष्टिकोनातून आंध्रप्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर विधानमंडळाच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात कायदा आणण्यात यावा. pic.twitter.com/dpJI9ebLqN

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) February 25, 2020

तत्पूर्वी, मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी आंध्र प्रदेश सरकार प्रमाणे बलात्कार आणि महिला अत्याचारासंबंधित “दिशा कायदा” महाराष्ट्रात देखील अमलात आणावा यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र देऊन विनंती केली होती. आमदार राजू पाटील यांचं १७ डिसेंबर २०१९ मधील ते पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं तसेच त्याचा पाठपुरावा देखील केला होता.

काय होतं ते मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं नेमकं पत्रं

आंध्र प्रदेश विधानसभेने #AndhraPradeshDishaAct पारित केलं. बलात्काराची प्रकरणे २१ दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे केली जाणार आहे. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आता तरी महाराष्ट्रात तत्सम कायदा होईल का ? @CMOMaharashtra pic.twitter.com/kmpyit4bqv

— Raju Patil (@rajupatilmanase) February 10, 2020

News English Summery: Currently, the budget session of the state has started and today is the third day. Opposition leader of the Legislative Council Praveen Darekar raised the issue in the House and also asked the state government on the implementation of this law. In particular, the BJP has never asked or followed the government on this issue before. However, MNS MLA Raju Patil had repeatedly dealt with Chief Minister Uddhav Thackeray since December 2019. Subsequently, unfortunate and unfortunate incidents such as Hinganghat happened and the government got into trouble as soon as the state government visited Andhra Pradesh and started the movement in the direction of Directions Act. Accordingly, Home Minister Anil Deshmukh announced in the Legislative Assembly that the state will bring legislation on the lines of ‘Digha’ law before the budget session ends.

Web Title: Story MahaVikas Aghadi government will implement Law like a Disha Act in Maharashtra says Home Minister Anil Deshmukh.