शाळा १ लाख भरून मोकळ्या होतील, या कायद्याचा काहीच उपयोग नाही: फडणवीस

मुंबई: आज ‘मराठी भाषा दिन’, राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याची घोषणा ठाकरे सरकारने केली आहे. त्यानुसार राज्यात पहिली ते दहावी मराठी विषय सक्तीचा होणार आहे. मराठी भाषा सक्ती करण्याबाबतचं विधेयक विधानपरिषदत एकमतानं मंजूर करण्यात आलं आणि त्यानंतर विधानसभेत देखील सहमत झाला. दरम्यान आपल्यासाठी हा भाग्याचा क्षण असल्याचं यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं.

महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या सर्व प्रकारच्या मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिले ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याचे विधेयक मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी विधान परिषदेच्या सभागृहात प्रथम एकमताने संमत करण्यात आले. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळेच्या प्रमुखांना एक लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. तसेच अशा शाळांची मान्यतादेखील काढून घेण्याची स्पष्ट तरतूद या विधेयकात आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. आयसीएसई, सीबीएसई, एनआयओएस, आयजीसीएसई, एमआयईबी, सीआयएसई, बॅकलोरिएट, आयबी, ओरिएंटल तसेच सर्व मंडळांच्या शाळांना हा कायदा लागू असेल, असे मंत्री देसाई म्हणाले.

मात्र यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. आमचे सरकार असतानाच आम्ही या कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. या कायद्यामध्ये दोन तरतूदी अशा आहेत की, या कायद्यातूव कोणालाही सुट देता येईल. यात जी शाळा नियमांचे पालन करणार नाही त्यांना १ लाख रूपयाचा दंड देण्याची तरतूद केली आहे. अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

मुंबई सारख्या ठिकाणी एका एका शाळेची फी ५-१० लाख असते. त्यामुळे यापैकी कोणत्या शाळेला नियम पाळायचा नसल्यास ते १ लाख भरून रिकामे होतील. त्यामुळे ह्या कायद्याचा काही उपयोग होणार नाही. जर मराठी भाषेसंदर्भातले आक्षेप सरकारने माण्य केले नाही तर मात्र हा कायदा कुचकामी होईल. त्यामुळे शासनाने याचा विचार केला पाहिजे. अस मत त्यांनी यावेळी मांडले.

News English Summery: Today, the Legislative Assembly has unanimously passed a law to force Marathi language. This law was drafted while we were in government. There are two provisions in this law that can be exempted under this law. Such information has been given by former Chief Minister Devendra Fadnavis. In a place like Mumbai, the fees for a single school are 1-4 lakhs. Therefore, if any of these schools do not want to follow the rules, then they will be paying Rs. Therefore, this law will be of no use. If the government does not accept objections regarding Marathi language, then this law will be ineffective. Therefore, the government should consider it. He expressed his views at this time.

Web Title: Story act will not work opposition leader Devendra Fadnavis has mentioned the worry about the law.