मुस्लीम आरक्षणाला भाजपचा तीव्र विरोध; फडणवीस आक्रमक

मुंबई : मुस्लिम समाजाला महाविकास आघाडी सरकार लवकरच गुड न्यूज देणार आहे. मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कायदे संमत करणार असल्याची ग्वाही अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊ केलं होतं. त्या संदर्भात विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा रणपिसे यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकारच कटिबद्ध आहे. उच्च न्यायालयानं या संदर्भात जे मान्य केलं आहे. त्यानुसार लवकरात लवकर कायदा केला जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं मलिक यांनी सांगितलं. त्यासाठीचा अध्यादेशही काढला जाईल, असंही ते म्हणाले.

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी लवकरच अध्यादेश काढणार, मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने जे मान्य केलं आहे ते लक्षात घेऊन राज्यात लवकरात लवकर कायदा तयार करून मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे – मा. @nawabmalikncp pic.twitter.com/WqbSDFrK6Y

— NCP (@NCPspeaks) February 28, 2020

दरम्यान, ‘धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची संविधानात तरतूद नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांना १० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. असं असतानाही राज्य सरकारने मुस्लीम आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र आमचा धर्माच्या आधारार आरक्षण देण्यास विरोध आहे,’ असं म्हणत भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुस्लीम आरक्षणाच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. तसंच मराठा आरक्षणदेखील अडचणीत येऊ शकतं, कारण विशेष बाब म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं,’ असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत सहभागी होत असताना नेमकी कोण-कोणत्या मुद्द्यांबाबत तडजोड केली आहे, असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

२०१४ मध्ये आघाडी सरकारनं दिलं होतं मुस्लीम आरक्षण –
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. पुढे हा विषय कोर्टात गेल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावर रोख लावत मुस्लीम समाजाला दिलेलं शिक्षणातलं आरक्षण मात्र कायम ठेवलं होतं. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करताना मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं होतं.

News English Summery: Meanwhile, the constitution does not provide for reservation on the basis of religion. Therefore, Prime Minister Narendra Modi has announced a 10 percent reservation for those who are economically weaker. In spite of this, the state government has announced to give Muslim reservation. But we are opposed to giving reservation on the basis of religion, ‘BJP leader and Leader of the Opposition in the Assembly Devendra Fadnavis has criticized the state government over the Muslim reservation decision. Providing reservation on the basis of religion to the Muslim community can affect the OBC reservation in the state. Also, the Maratha reservation can be a problem as the reservation was given to the Maratha community as a special matter, “said Devendra Fadnavis. Fadnavis has also raised the question of what exact issues Shiv Sena has compromised with Congress-NCP while joining power.

Web News Title: Story Opposition leader Devendra Fadanvis opposes Muslim Reservation Decision.