एका बाजूला पगारवाढ संदर्भात कायदा; दुसऱ्या बाजूला पीएफ कपातीचा झटका

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं देशातील नोकदारांना मोठा धक्का दिला असून ईपीएफच्या (EPF) कपात करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने पीएफचे व्याजदर ०.१५ टक्क्यांना घटवले आहेत. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता नोकरदारांना २०१९-२०मध्ये जमा झालेल्या त्यांच्या ईपीएफवर ०.१५ टक्के कमी व्याज मिळेल. २०१८-१९मध्ये हा व्याजदर ८.६५ टक्के होता. आता ८.५० टक्के व्याज मिळेल. ईपीएफओच्या विश्वस्ताचंया केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक पातळीवर फारसी चांगली कामगिरी होत नसल्याने ईपीएफओच्या गुंतवणुकीला फटका बसला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

Union Labour Minister Santosh Gangwar: Central Board of Trustees have decided to decrease the rate of employees provident fund to 8.5% for 2019-2020. Earlier it was 8.65% pic.twitter.com/wstu4tWXdh

— ANI (@ANI) March 5, 2020

प्रत्येक सर्वसामान्य नोकरदार वर्षातून एकदा होणाऱ्या पगारवाढीकडे मोठ्या आशेने बघत असतो. मात्र सरकारकडे अशी कोणतीच यंत्रणा नाही ज्या मार्फत या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पगारवाढ मिळाली का याची खात्री केली जाते. आजही अनेक कंपन्या किमान वेतन कायदा अक्षरशः धाब्यावर बसवतात. आधीच खाजगी कंपन्या आर्थिक मांडीत प्रचंड तोटा सहन करत असताना आता केंद्र सरकार केवळ प्रसिद्धी होईल असा कायदा आणण्याची तयारी करत आहे.

कारण आता वर्षभराची वाट न बघता 6 महिन्यात तुम्हाला पगारवाढ मिळाली तर? पण हे खरं आहे. मोदी सरकारने खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना अच्छे दिन आणण्यासाठी नवीन योजना आणली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार, खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे ३ कोटी कर्मचाऱ्यांना आता दर सहा महिन्यांनी पगारवाढ मिळणार आहे. सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्राहक मूल्य निर्देशांकाचा नवा अहवालातील तयार केला आहे. त्यातील महागाई भत्ता या महागाई निर्देशांकात जोडला जाणार आहे.

दरम्यान, आज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) किमान मासिक निवृत्ती वेतनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यानुसार किमान मासिक निवृत्ती वेतन २ हजार रुपये होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात अर्थमंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाकडे काही प्रस्तावही दिले आहेत.

News English Summery: The central government has given a big push to the country’s employees and the EPF has been cut. Modi government has reduced PF interest rates by 0.15%. According to the government’s decision, employers will now get 0.15 percent less interest on their EPFs accumulated in 2019-20. In 2018-19, the interest rate was 8.65 percent. It will now earn 8.50 percent interest. The decision was taken at a meeting of the Central Board of Trustees of EPFO. Failure to perform well on the financial level has forced EPFO ​​investment. So it makes sense that this decision was made.

Web News Title: Story Employees EPF interest rate lowered by 15 BPS for financial year 2020.