दारूविक्रीसाठी ‘होम डिलिव्हरी’चा विचार करावा; सुप्रीम कोर्टाची सूचना पण आदेश नाही

नवी दिल्ली, ८ मे: लॉकडाउनच्या निर्णयाला मुदतवाढ देताना केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. मात्र, दारुविक्रीच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली.

“We will not pass any order but the states should consider indirect sale/home delivery of liquor to maintain social distancing norms and standards”, Justice Ashok Bhushan, heading the bench said. https://t.co/qCb6B9NMx0

— ANI (@ANI) May 8, 2020

‘आम्ही याबद्दल कोणताही आदेश देणार नाही. मात्र राज्यांनी दारूच्या अप्रत्यक्ष विक्रीचा/होम डिलिव्हरीचा विचार करावा. सोशल डिस्टन्सिंगचे सगळे नियम पाळून दारूची विक्री करावी,’ असं तीन न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाचे प्रमुख असलेल्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी म्हटलं. देशातील लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा ३ मे रोजी संपला. त्यानंतर देशभरात लागू असलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आले. त्यामुळे ४ मेपासून देशभरात दारू खरेदीसाठी दुकानांच्या बाहेर लांबच लांबा रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.

केंद्रानं निर्बंध शिथील केल्यानं राज्यांनी मद्यविक्री करण्यास सुरुवात केली. उद्योगधंदे बंद असल्यानं राज्यांचा महसूल आटला आहे. त्यामुळे महसूल मिळवण्यासाठी राज्यांनी दारूची दुकानं सुरू करण्याचे आदेश दिले. देशातल्या अनेक राज्यांना मद्यविक्रीतून मोठा महसूल मिळतो. बऱ्याचशा राज्यांचा २५ ते ४० टक्के महसूल मद्यविक्रीतून प्राप्त होतो. सध्या पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगड या राज्यांनी ऑनलाईन मद्यविक्री सुरू केली आहे.

लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांनी दारुविक्रीला परवानगी दिली. गोंधळ आणि गर्दी होत असल्यानं काही राज्यांनी निर्णय बदलले. अनेक राज्यांनी दारूविक्रीसाठी टोकन पद्धतीचा अंवलंब केला आहे. तर काहींनी होम डिलिव्हरी पद्धत सुरू केली आहे.

News English Summary: While extending the lockdown decision, several states allowed the sale of liquor as per central government regulations. However, a petition was filed in the Supreme Court alleging lack of clarity in the liquor order. The petition was heard before a bench of Justice Ashok Bhushan today. The apex court dismissed the petition, refusing to issue any order.

News English Title: Story States Should Consider Home Delivery Of Liquor During Lockdown Supreme Court of India News latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.