१५४० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली, ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित होणार

नवी दिल्ली, २४ जून : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. को-ऑपरेटिव्ह बँकांबाबत सरकार अध्यादेश आणणार आहे. त्यामुळे १४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक आता रिझर्व्ह बँकेच्या अख्यारित येणार आहेत.

शासकीय, नागरी सहकारी व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बॅंकांमध्ये ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या दृष्टीनं मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांना आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्रानं घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.

The decision to bring 1,540 cooperative banks under RBI’s supervision will give an assurance to more than 8.6 crore depositors in these banks that their money amounting to Rs 4.84 lakh crore will stay safe: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/IAy0GN98el

— ANI (@ANI) June 24, 2020

“1482 नागरी सहकारी बँक आणि 58 बहुराज्य (मल्टिस्टेट) सहकारी बँकांसह सर्व शासकीय बँकांना आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अधिकारात आणले जात आहे; अनुसूचित बँकांना लागू असलेले आरबीआयचे अधिकार सहकारी बँकांनाही लागू होतील” असे प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. लवकरच यासंदर्भात अध्यादेश जारी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

1,540 सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणण्याच्या निर्णयामुळे या बँकांमधील 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदारांना आपले 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल, असे जावडेकर म्हणाले.

News English Summary: The central government has taken an important decision in Wednesday’s cabinet meeting in the presence of Prime Minister Narendra Modi. The government will bring an ordinance on co-operative banks. Therefore, 1482 Urban Co-operative Banks and 58 Multi State Co-operative Banks will now come under the purview of the Reserve Bank.

News English Title: Urban Co operative Banks and 58 Multi State Co operative Banks will now come under the purview of the Reserve Bank of India News Latest Updates.