जपानचे ५७ जपानी कंपन्यांना चीनमधले प्लांट जपानमध्ये हलवण्याचे आदेश

टोकियो, १९ जुलै : चीनच्या विस्तार वादाला आणि युद्धखोर नीतीला संपूर्ण जग कंटाळ्याचं पाहायला मिळत आहे. केवळ भारतच नव्हे तर तैवान आणि जपानसारखे देश सुद्धा स्वतःला चीनपासून असुरक्षित समजू लागले आहेत. चीनचे अमेरिकेसोबत देखील संबंध अत्यंत टोकाला गेल्याचचं पाहायला मिळत आहे. जगभरातील देश कोरोनाचं उगमस्थान असलेल्या चीनपासून स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या दूर ठेवणं पसंत करत असल्याचं मागील काही दिवसांपासून पाहायला मिळालं आहे. त्यात आता जपानने जे पाऊल उचललं आहे त्यावरून चीन पुरता हादरण्याची शक्यता आहे.

कारण जपानच्या तब्बल ५७ कंपन्यांचे चीनमध्ये महाकाय प्रकल्प आहेत. या कंपन्यांनाच जपानने माघारी बोलावले आहे. या कंपन्यांनी हे प्रकल्प जपानमध्ये हलवावेत आणि यासाठी येणारा ५३.६ कोटी डॉलरचा खर्च स्वतः सरकार उचलणार असल्याचा धाडसी निर्णय घेण्य़ात आला आहे. एवढेच नाही तर अन्य ३० कंपन्या ज्या चीनमध्ये नाहीत, परंतू व्हिएतनाम, म्यानमार, थायलंड आणि दक्षिण पूर्व आशियाई देशांमध्ये आहेत त्यांनाही जपानमध्ये स्थलांतर करण्यासाठी सरकार पैसे देणार आहे. निक्केईच्या अधिकृत वृत्तपत्रानुसार जपान सरकार यासाठी एकूण ७० अब्ज येन खर्च करणार आहे. चीनविरोधात उभे ठाकणाऱ्या देशांमध्ये आणखी एका देशाचे नाव आहे. तो म्हणजे तैवान, २०१९मध्ये तैवानने अशीच योजना बनविली होती. कारण चीन दुसऱ्या देशांचा सन्मान करत नाही आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वावर काळी नजर ठेवून असतो.

अमेरिकाही चीनमधून अमेरिकन कंपन्यांना बाहेर काढणार आहे. यासाठी अॅपलने तैवानच्या मोठ्या कंपनीला भारतात बस्तान हलविण्यास सांगितले आहे. चीनमधून अनेक कंपन्या बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच अनेक चिनी कंपन्यांना भारतासह हे देश बॅन करू लागले आहेत. चीनची टेलिकॉम क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी कंपनी हुवावेला अमेरिकेनंतर युरोपमध्येही बॅन करण्यात आले आहे. तर भारताने चीनची ६९ अँप बॅन केली आहेत. त्यामुळे सर्वच स्थरातून चीनची आर्थिक नाकेबंदी सुरु झाली असून त्याचे दूरगामी परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

News English Summary: As many as 57 Japanese companies have huge projects in China. These companies have been recalled by Japan. It has been decided that these companies should move the projects to Japan and the government will bear the cost of 536 million.

News English Title: Japan ready to strike harder on China than India 57 companies called back News Latest Updates.