नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक शिक्षणावर जोर, १०वी-१२वीचं महत्त्व कमी होणार

नवी दिल्ली, २९ जुलै : महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल लागला त्याच दिवशी दिल्लीत मोदी सरकारने शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याचं घोषित केलं आहे. यापुढे दहावी, बारावी बोर्डाची परीक्षा नसेल किंवा फारशी महत्त्वाची नसेल, असंच या शिक्षण सुधारणा धोरणातून स्पष्ट होतं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

गेली अनेक वर्षं अस्तित्वात असेलेली 10+2 म्हणजे दहावीपर्यंत शालेय आणि बारावीपर्यंत उच्च माध्यमिक वर्ग अशी रचना आता नसेल. त्याऐवजी 5 3 3 4 अशी नवी रचना अस्तित्वात येणार आहे. याचा अर्थ पहिली पाच वर्षं प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक वर्ग, त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण आणि पुढची तीन वर्षं माध्यमिक वर्ग अशी रचना असेल. शेवटची तीन वर्षं उच्च माध्यमिक वर्गाचं शिक्षण असेल.

“विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केलं जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवं असं शिक्षण देणार असल्याची माहिती,” यावेळी देण्यात आली.

देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून त्यात अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. तसंच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे;

• देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
• एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
• व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
• उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
• खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
• पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
• बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
• रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
• शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
• विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
• कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
• शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे
• दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
• राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार,
• खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
• सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर

News English Summary: The importance of the 10th-12th board has been reduced in the new education policy. Also, mother tongue will be made a medium of instruction till class V. This information was given at a press conference held in Delhi. Union Minister Prakash Javadekar, Union Manpower Development Minister Ramesh Pokhriyal were present at the press conference.

News English Title: Cabinet Under Prime Minister Narendra Modi Has Given Approval To A New Education Policy News latest updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.