खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू नाही, राज्य शासनाचे आदेश

मुंबई, ३० जुलै : राज्यातील शासकीय नोकर्‍या आणि शिक्षणात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू झालेले दहा टक्के आरक्षण मराठा समाजाला घेता येणार नाही, असा आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या सेवांमधील प्रवेशासाठी मात्र मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. याचा अर्थ बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाबरोबरच उर्वरीत खुल्या प्रवर्गातील महाराष्ट्रातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या मंडळींनाही स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.

राज्यात मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून राज्य शासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्यात आला. त्यासाठीचा कायदा झाला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने देशातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण दिले. राज्यात फेब्रुवारी २०१९ पासून हे आरक्षण लागूही करण्यात आले. सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या प्रवर्गातील उमेदवार म्हणजे नव्याने आरक्षणाचा लाभ झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत अशा तक्रारी शासनाला मिळाल्या होत्या.

याबाबत राज्य सरकारने शासकीय निर्णयात सविस्तर म्हटले आहे की, ‘आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ अथवा सोयी-सुविधाचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांचा समावेश यात आहे. केंद्र सरकारच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही त्यामुळे केंद्र सरकारमधील नागरी सेवा आणि पदे यामध्ये सरळ सेवा प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. महाराष्ट्रात मात्र, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग प्रवर्गातून १६% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागांसाठी घेता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील आरक्षित प्रवर्गातील अनेक उमेदवार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र मिळवून खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा दुहेरी लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकार प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने काल राज्य सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.

News English Summary: The state government has issued an order that the Maratha community will not be able to avail the 10 per cent reservation for the economically weaker sections of the public in government jobs and education in the state.

News English Title: Maratha candidates will not get EBC reservation benefits in jobs and education News Latest Updates.