जनतेच्या दबावाला सरकार झुकलं, पॉक्सो कायद्यात बदल

नवी दिल्ली : बारा वर्षाखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा देण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिली आहे. अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पॉक्सो’ कायद्यात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेतला आहे.

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला असून पॉक्सो कायद्यात बदल करण्याबाबत अध्यादेश मंजूर करण्यात आला आहे. या आधी केंद्र सरकारकडून १२ वर्षांखालील मुलींवरील बलात्कारातील दोषींना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी पॉक्सो कायद्यात बदल करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव आणि जम्मू काश्मीर मधील बलात्कारांच्या घटनांनी देश विदेशातील वातावरण ढवळून निघालं असताना सर्वच थरातून मोदी सरकारवर दबाव वाढत होता. विरोधकांनी तर भाजप सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होत. सर्वच बाजूंनी वाढलेला दबाव बघून अखेर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय.

महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी आधीच पॉक्सो कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील असं म्हटलं होत आणि देशभरातील वाढत्या दबावाखाली सरकारला अखेर हा निर्णय घ्यावा लागला.

Union Cabinet approved an Ordinance to be promulgated to provide for stringent punishment for perpetrators of rape particularly of girls below 16 years age and below 12 years of age. Death penalty has been provided for rapists of girls below 12 years of age. pic.twitter.com/QXCv0P3pFP

— ANI (@ANI) April 21, 2018

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.