कडक लॉकडाउनच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाली - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, २६ ऑगस्ट : कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झालं असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हे मत नोंदवण्यात आलं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली.

The problem has been created by your (Centre’s) lockdown. This is also not the time to consider business. The plight of people has to be considered, observed the Supreme Court.

— ANI (@ANI) August 26, 2020

आपत्ती प्रतिबंध कायद्याच्या अंतर्गत सरकारला विशेष अधिकार आहेत. त्यांचा वापर करून सरकार ईएमआयवरील व्याज माफ करून लोकांना दिलासा देऊ शकतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. कोरोनामुळे निर्माण झालेलं आर्थिक संकट, बेरोजगार, पगार कपात या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं देशातल्या बँकांना ईएमआय वसुली करताना नरमाईचं धोरण स्वीकारायचे आदेश दिले होते. ग्राहकांकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत ईएमआय घेऊ नका, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेनं केली होती.

RBI MORATORIUM ON LOAN REPAYMENT:

Supreme Court will today hear petitions seeking waiver of interest to be levied on loan repayment during the moratorium period. @RBI #SupremeCourt #moratorium pic.twitter.com/h24LiGWIk8

— Bar & Bench (@barandbench) August 26, 2020

सुप्रीम कोर्टाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. न्यायाधीश एम आर शाह यांनी यावेळी तुषार मेहता यांना सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टात माफ करण्यात आलेल्या काळातील कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

३१ ऑगस्टपर्यंत ग्राहकांकडून सामान्य दरानं व्याजाची वसुली करण्याची परवानगीदेखील बँकांना देण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या या धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. व्याज माफ करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. आरबीआयच्या मागे लपून केंद्र सरकार जबाबदारी टाळू शकत नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.

News English Summary: The Supreme Court on Wednesday said the problem with India’s economy was created due to the government’s decision to impose the strict lockdown. While hearing the loan moratorium case, a Supreme Court bench comprising Justices Ashok Bhushan and MR Shah asked the Centre to clear its stand on additional interests charged by banks during the moratorium period and asked why it had not yet filed an affidavit in the matter.

News English Title: Lockdown Supreme Court Told Centre This Is Not The Time To Think About Business News latest Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.