मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग | वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नाही

नवी दिल्ली, ९ सप्टेंबर : मराठा आरक्षण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे. पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ सुनावणी पुढची सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

SC Bench headed by Justice L. Nageswara Rao has referred the matter to a larger Bench.

•An interim Stay has been granted on the operation of the SEBC Act, with respect to employment & admissions of Marathas. However, PG admissions shall remain unaltered. #MarathaReservation

— Live Law (@LiveLawIndia) September 9, 2020

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?

• मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
• 12% शैक्षणिक, तर नोकरभरतीतील 13% आरक्षणाला स्थगिती
• SEBC अंतर्गत मिळालेल्या आरक्षण स्थगित
• मेडिकल प्रवेशात मात्र SEBC आरक्षण कायम
• SEBC नुसार भरती व प्रवेश नको : सुप्रीम कोर्ट
• मराठा आरक्षणाचा खटलाही घटनापीठापुढे
• पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्ती घटनापीठावर राहणार

गेल्या वेळच्या सुनावणीत राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली होती. तर विरोधकांनी राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका मांडली होती.

News English Summary: There will be no Martha quota for jobs or college admissions for now, the Supreme Court said today, sending the larger issue of validity of such a quota to a larger bench. The Chief Justice of India, SA Bobde, will take a call on the constitution of the larger bench, the court said in response to petitions that challenged the law, arguing that the total quota now exceeds the 50 per cent cap set by the top court.

News English Title: Maratha reservation on hold for 2020 21 supreme court interim order on Maratha quota Maharashtra Marathi News LIVE latest updates.