देश को बिकने नहीं दूंगा?....मोदी सरकार ६ कंपन्यांना टाळं ठोकणार

नवी दिल्ली, १५ सप्टेंबर : सरकार धोरणात्मक भागभांडवल विक्री आणि अल्पसंख्याक भागभांडवलातून निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला चालना देत आहे, अशी माहिती सोमवारी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी दिली. ठाकूर म्हणाले की, एनआयटीआय आयोगाने सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्याआधारे 2016पासून सरकारने 34 प्रकरणांत धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस तत्त्वत: मान्यता दिली आहे, यापैकी 8 प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली गेली आहे. 6 सीपीएसई बंद करणे आणि खटला चालविण्याबाबत विचार केला जात आहे आणि उर्वरित 20मध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया विविध टप्प्यांत आहे.

ज्या सरकारी कंपन्या बंद/खटल्याचा विचार केला जात आहे, त्यात हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल), स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स आणि कम्प्रेशर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफेब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक्स आणि फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे. तसेच प्रकल्प व विकास इंडिया लिमिटेड, अभियांत्रिकी प्रकल्प (इंडिया) लिमिटेड, ब्रिज अँड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआय) युनिट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), फॅरो स्क्रॅप कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि मनपाच्या नागरनार स्टील प्लांटमध्ये निर्गुंतवणूक सुरू आहे.

ठाकूर पुढे म्हणाले की, अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापूर; सालेम स्टील प्लांट; सेलच्या भद्रावती युनिट, पवन हंस, एअर इंडिया आणि त्याच्या पाच सहाय्यक कंपन्या व संयुक्त उद्यमांमध्येही मोक्याचा विक्री प्रक्रिया सुरू आहे. एचएलएल लाइफ केअर लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन अँड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आयटीडीसी, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स, बंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड वगळता), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि नीलाचल इस्पट निगमची विविध युनिट्स मर्यादितरीत्या एक धोरणात्मक विक्री होईल.

दरम्यान पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होतं.

एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने उणे २३.९ टक्के ऐतिहासिक निचांकी पातळी गाठली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करायची झाल्यास बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे.

News English Summary: As many as 20 central public sector enterprises and their units are at various stages of strategic disinvestment, while six are being considered for closure or are under litigation, Minister of State for Finance Anurag Singh Thakur said on Monday. In a written reply to a question in the Lok Sabha, Singh said the government follows a policy of disinvestment through strategic stake sale and minority stake dilution.

News English Title: Six CPSE government companies are being considered for closure or are under litigation says Union State Minister Anurag Thakur Marathi News LIVE latest updates.