Vodafone ची सरकारविरोधात आंतरराष्ट्रीय लवादात सरशी | केंद्र २० हजार कोटीच्या कराला मुकणार

नवी दिल्ली, २५ सप्टेंबर : Vodafone ने आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे भारताविरोधात मांडलेल्या एका प्रकरणाचा निकाल देशाविरोधात लागला आहे. भारत सरकारने vodafone कडे 2 अब्ज डॉलर (20,000 कोटी रुपये) एवढा कर पूर्वलक्ष्यी फरकासह देण्याची मागणी (retrospectively tax ) केली होती. ती अमान्य करत ही मोबाईल कंपनी आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे गेली होती. या प्रकरणाबद्दल थेट माहिती असलेल्या सूत्रांकडून समजलेल्या माहितीनुसार, Vodafone Group Plc ने ही भारत सरकारविरोधातली केस जिंकली आहे.

भारत सरकारने व्होडाफोनवर लादलेलं करदायित्व हे या दोन देशांमध्ये व्यापारासंदर्भात आणि गुंतवणुकीसंदर्भात झालेल्या कराराचा भंग करणार आहे, असं आंतरराष्ट्रीय लवादाने नोंदवलं आहे. भारत आणि नेदरलँड्समध्ये झालेल्या गुंतवणूक आणि व्यापार कराराचा भंग करणारी ही पूर्वलक्ष्यी कराची (retrospectively tax ) मागणी असल्याचा निकाल या लवादाने दिला, असं सूत्रांकडून समजतं.

करोना संकट, कर महसुलात झालेली घट आणि न्याय प्रविष्ठ खटल्यांमधील कर थकबाकी गमवावी लागल्याने केंद्र सरकारला आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. व्होडाफोन-केंद्र सरकार कर थकबाकी खटला दीर्घकाळ सुरू होता. आज अखेर त्यावर कंपनीला न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया कंपनीच्या वकिलांनी दिली आहे. आजचा निकाल व्होडाफोनसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. कंपनीवर AGR शुल्काच्या थकबाकीची टांगती तलवार आहे. त्यातील १० टक्के मार्चपर्यंत भरावे लागणार आहेत.

व्होडाफोन ग्रुपकडे १४२०० कोटींचा कर थकीत होता त्यावर व्याज आणि दंडाची रक्कम मिळून हा आकडा २०००० कोटीपर्यंत वाढला होता. दरम्यान, याबाबत व्होडाफोन ग्रुपची भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने याआधी दिला होता. त्यावर व्होडाफोन सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कंपनीच्या बाजूने न्याय दिला होता. मात्र सरकारने थकबाकी वसुलीचा तगादा लावल्याने कंपनीने हेगमध्ये आंतरराष्ट्रीय कर लवादाकडे धाव घेतली होती. व्होडाफोनला २०००० कोटींच्या कर थकबाकीप्रकरणी अखेर न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया वरिष्ठ वकिल अनिरुद्ध दत्त यांनी दिली.

News English Summary: The Vodafone Group has won a long pending arbitration case against the Indian tax department’s demand of Rs 20,000 crore on a retrospective basis, the Permanent Court of Arbitration in Hague ruled on Friday. The international court said that the Indian tax department’s conduct of imposing a tax liability along with interest and penalties was in breach of ‘guarantee of fair and equitable treatment’ of the terms laid out in the bilateral investment treaty (BIT) agreement between the Netherlands and India. Vodafone Group confirmed the development. “The award is confidential but Vodafone can confirm that the tribunal has found in Vodafone’s favour,” the Vodafone Group said in a statement on Friday.

News English Title: Vodafone Group has won a long pending arbitration case against the Indian tax department in international court Marathi News LIVE latest updates.