चौकशीपूर्वी दबावतंत्र? | मुंबई पोलीस आयुक्तांविरोधात अब्रुनुकसानीच्या खटल्याची तयारी

मुंबई, १९ ऑक्टोबर : टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देणारी रिपब्लिक टीव्ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लीकला मुंबई हायकोर्टात दाद मागावी असे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लिकवर टिपणी करत म्हटले की मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या मुलाखतीत समजले की तुमचे वरळी येथे एक कार्यालय आहे जे फ्लोरा फाउंटेन जवळ आहे आणि तेथून मुंबई हायकोर्ट जवळच आहे. त्यामुळे तुम्ही तिथून दाद मागावी. त्यानंतर चॅनेलचा वकील हरीश साळवे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे घेतली होती.

त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना रिपब्लिक चॅनेलतर्फे वकील हरीश साळवे तर मुंबई पोलिसांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. यावेळी रिपब्लिक टीव्हीविरोधातील मुंबई पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे दुष्ट हेतूने आहे. अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीचा आवाज दाबण्यासाठीच सर्व घाट घातला आहे, असा युक्तीवाद याचिकादार वाहिनी आणि गोस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी मांडला आहे. तर, गोस्वामी यांना अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. कोणतीही कठोर कारवाई होऊ नये कारण वैधानिक पदावर बसलेले असूनही मुंबई पोलिस आयुक्तच दुष्ट हेतूने माझ्याविरोधात कारवाई करतायत हा माझा आरोप आहे, असा युक्तीवाद अर्णब गोस्वीमी यांच्यावतीने हारिश साळवे यांनी मांडला आहे.

दरम्यान, मुंबई पोलिसांकडून चौकशीचा पुढचा टप्पा सुरू होणार असल्याने रिपब्लिक टीव्हीने दबावतंत्राचा उपयोग सुरु केल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांविरोधात एकूण २० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करण्याच्या हालचाली करून त्याला माध्यमांच्या मार्फत पत्रक काढून पुड्या सोडण्याचं काम सुरु झाल्याचं म्हटलं जातंय. वास्तविक अर्णब गोस्वामीच्या या दबाव तंत्राने काही फरक पडेल असं दिसत नाही असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. मात्र अर्णब गोस्वामी विरुद्ध स्वतः BARC देखील संतापलं असल्याने तो पुरता गोंधळल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे प्रसार माध्यमांच्या मार्फत मानसशास्त्राचे तंत्र वापरणारा अर्णब गोस्वामी स्वतःच चिंतेत पडल्याचं हे उदाहरण म्हणावं लागेल असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

Republic TV to sue the Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh for Rs 200 crore. @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice #RepublicTV pic.twitter.com/jw6pLtcuC7

— Bar & Bench (@barandbench) October 19, 2020

मुंबई पोलिसांच्यावतीने मुंबई हायकोर्टात युक्तीवाद:
रिपब्लिक टीव्ही आणि गोस्वामी यांची ही याचिका पूर्णपणे यावेळी केलेली आहे.. सध्या पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच ही याचिका केली असल्याने ती सुनावणीयोग्य नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात म्हटलं आहे. तसंच, मुंबई पोलिसांचा तपास अजून प्राथमिक टप्प्यातच आणि प्रथमदर्शनी तीन वाहिन्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर याचिकादार एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिकाच कशी करू शकतात?, या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसताना याचिकादार पालघर झुंड बळी प्रकरणातील एफआयआर आणि काँग्रेस नेत्यांच्या अवमानाबद्दल त्यांच्याविरोधात झालेल्या एफआयआरचा संदर्भ देत आहेत. यावर विसंबून हा स्वतंत्र गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्याची विनंती ते करूच कशी शकतात? पोलिसांनी जबाब नोंदवले आहेत आणि आणखी नोंदवणार आहेत. ते सर्व यांच्या विनंतीवरून रद्द कसे केले जाऊ शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे.

News English Summary: As the next phase of the probe by the Mumbai Police is about to begin, it can be seen that Republic TV has started using the pressure mechanism. It is said that the state government, the Mumbai Police and the Mumbai Police Commissioner have been charged with embezzlement of Rs 200 crore. Experts say that Arnab Goswami’s pressure technique does not seem to make any difference. However, the BARC itself is angry against Arnab Goswami, so he is confused.

News English Title: Republic TV to sue the Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh for rupees 200 crore news updates.