मराठा विद्यार्थ्यांच्या फीचा भार महाविकास आघाडी सरकार उचलणार

मुंबई, २ नोव्हेंबर: मराठा आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात रखडल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मोठे शैक्षणिक पेच निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधातील पेच देखील वाढतांना दिसला आणि महाविकास आघाडी सरकार सुद्धा दबावाखाली असल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

मात्र वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशाबाबत द्विधा मनस्थितीत असलेल्या मराठा विद्यार्थींच्या बाबतीत महाविकास सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कारण या विद्यार्थ्यांच्या फी चा भार स्वतः राज्य सरकार उचलणार आहे. परिणामी मराठा आरक्षण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला अधीन राहून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहीती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी प्रसार माध्यमांना अधिकृतपणे दिली आहे.

विशेष म्हणजे वैद्यकीय शाखांचे शैक्षणिक वेळापत्रक पाळावे लागते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया काही करून सुरू करावी लागेल. मात्र आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याने ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे, त्यांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी दुसऱ्या पर्यायांवर सरकारच्या अंतर्गत चर्चा सुरू असल्याचे मंत्री देशमुख म्हणाले. विशेष म्हणजे यापूर्वी जेव्हा असे झाले होते त्यावेळी देखील संबंधित विद्यार्थ्यांची फी राज्य सरकारने भरली होती. त्यामुळे आता देखील त्या पर्यायावर सखोल विचार सुरू असून राज्य मंत्रीमंडळापुढे वैद्यकीय शिक्षण विभाग त्याबाबत प्रस्ताव मांडणार आहे. मराठा आरक्षण स्थगिती आहे, त्यामुळे सगळी प्रवेश प्रक्रिया थांबवता येणं शक्य नाही असं त्यांनी माध्यमांना ठामपणे सांगितलं आहे.

परिणामी आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता तर जेवढी अधिकृत फी भरावी लागली असती तितकीच फी द्यावी लागणार आहे. अतिरिक्त भार महाविकास आघाडी सरकार उचलणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे यासंदर्भात तसा अधिकृत प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे अशी माहिती देखील देशमुख यांनी दिली आहे. त्यामुळे पुढे नेमकं काय होणार ते पाहावं लागणार आहे.

News English Summary: The issue of Maratha reservation is pending in the Supreme Court, which has created major educational problems for students in the Maratha community. As a result, tensions against the state government also increased and the Mahavikas Aghadi government was also under pressure. However, the Mahavikas government has taken an important decision in the case of Maratha students who are in a dilemma regarding admission in the medical field. Because the state government will bear the cost of these students. As a result, while the Maratha reservation issue is pending in the Supreme Court, the admission process in the medical branch will begin. State Medical Education Minister Amit Deshmukh has officially informed the media that the admission process will start subject to the Supreme Court’s decision.

News English Title: MahaVikas Aghadi government will pay medical stream students fees of Maratha community students News updates.