सुप्रीम कोर्टाला विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही | निवृत्त जस्टीस पी. बी. सावंत

मुंबई, ७ नोव्हेंबर: Republic TV’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला सविस्तर उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने २ आठवड्यांचा कालावधी विधिमंडळ सचिवांना दिला आहे. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असं देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सुप्रीम कोर्टानं अवमानना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, ‘विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण पुढे करत, हे पत्र कोर्टात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं?’ असा प्रश्न देखील सुप्रीम कोर्टानं यावेळी उपस्थित केला.

SC today asked why a show-cause notice of court’s contempt shouldn’t be issued against Maharashtra Assembly Secretary in connection with Republic TV’s Editor-in-Chief, Arnab Goswami’s petition against privilege notice being issued to him by Maharasthra Assembly Secretary pic.twitter.com/bQgJSB4RW1

— ANI (@ANI) November 6, 2020

‘कुणाला देखील अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत कोर्टात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं?’ असा प्रश्न देखील यावेळी कोर्टाने उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे ‘विधानसभा नोटीस कोर्टासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये?’ असं देखील नोटिशीत म्हटलं गेलंय. देशात कोणतीही व्यवस्था कुणालाही कोर्टापर्यंत पोहचण्यासाठी दंडीत करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात असं लिहिण्याची हिंमत कशी काय केली? असं म्हणत CJI शरद बोबडे (Chief Justice of India Sharad Bobde) यांनी विधानसभा सचिवांची कानउघडणी केली आहे.

दरम्यान, अर्णब गोस्वामी यांना विधिमंडळाने अटक करू नये, यासाठी सूट देणारा निर्णय सुप्रीम कोर्टालाने (Supreme Cout of India) दिला असला तरी त्यावरून मोठ्या कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली आहे. निवृत्त जस्टीस पी. बी. सावंत (Former Justice P B Sawant) यांनी सुप्रीम कोर्टाला विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तर विधानसभा अध्यक्ष आणि सभापतींनी याआधी आम्ही कोणतेही समन्स स्वीकारले नाहीत असे स्पष्ट केले आहे.

आपल्याकडे कार्यकारी मंडळ, कायदे मंडळ आणि न्यायदान यंत्रणा स्वायत्त आहेत. एक दुसऱ्याच्या कारभारात त्या ढवळाढवळ करू शकत नाहीत. जर सुप्रीम कोर्टाने असे आदेश दिले असतील तर तातडीने मुख्य न्यायाधीशांनी हा विषय लार्जर बेंच बसवून त्यांच्याकडे द्यावा. दिलेला निर्णय फिरवून घ्यावा. सुप्रीम कोर्टाला असा दुसऱ्याच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नाही. तसे याआधीचे अनेक दाखले आहेत. यातून जर संघर्ष वाढला तर तो कुठे जाऊन पोहोचेल सांगता येत नाही. त्यासाठी वेळीच हा संघर्ष होऊ नये म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनीच पुढाकार घेतला पाहिजे.

News English Summary: The Supreme Court’s decision not to allow Arnab Goswami to be arrested by the legislature has sparked a major legal battle. Retired Justice P. B. Sawant has made it clear that the Supreme Court cannot interfere in the work of the legislature. So the Speaker and Speaker of the Assembly have made it clear that we have not accepted any summons before.

News English Title: Maharashtra assembly0 privilege case legislature judiciary conflict inevitable legal dispute supreme News updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.