अर्णब यांच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टची देखील चूक दाखवल्याने तज्ज्ञांकडून आश्चर्य

नवी दिल्ली, ११ नोव्हेंबर: वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींना देखील न्यायालयाने जामीन मजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी पन्नास हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरु होती. अर्णब गोस्वामी यांची जामीन याचिका मुंबई कोर्टाने फेटाळल्यानंतर काही तासातच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुट्टीतील न्यायपीठापुढे संपूर्ण सुनावणी पार पडली.

दरम्यान, संपूर्ण सुनावणीत राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेवर टिपणी करण्यात आली असली तरी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देखील बोट ठेवल्याने अनेक कायदे तज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. याबाबत बोलताना अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारताना उच्च न्यायालयाने योग्य कारवाई केली नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. या टिपणीने न्यायालयांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी शक्यता कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार देखील कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अर्नबच्या पुढील चौकशीचे आदेश पोलिसांना देऊ शकतं असं देखील कायदे तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

BAIL granted by the Supreme Court to Arnab Goswami and others. https://t.co/xHguYLn2nR

— Bar & Bench (@barandbench) November 11, 2020

News English Summary: Although the entire hearing commented on the state government and the police system, many legal experts have expressed surprise at the Mumbai High Court’s decision. Speaking on the issue, the apex court said that the High Court had erred in denying bail to Arnab Goswami. The apex court said the High Court had not taken appropriate action in denying personal freedom. The remarks do not rule out the possibility of litigation in the courts, legal experts said.

News English Title: Supreme court comment on Mumbai High Court too during hearing of Arnab Goswami interim bail news updates.