ठाकरे सरकारकडून ग्राहकांना शॉक | कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही

मुंबई, १७ नोव्हेंबर: राज्यातील तमाम ग्राहकांना भरमसाट वीज बिलावरून मोठा शॉक लागला आहे. कारण अनेक आंदोलनं होऊन देखील महाविकास आघाडी सरकारने सामान्य ग्राहकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत वीजबिल भरा असंच म्हटलं आहे. कारण ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे.

लोकांनी वीज वापरली त्याचे बील भरावे कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही, असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे आहेत. वाढीव वीज बिलातून सवलत देणे राज्य सरकारला परवडणारं नाही तसंच ते आर्थिंक दृष्ट्या अशक्य असल्याचं नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच म्हटलं होतं. त्याचाच पुनरुच्चार राऊत यांनी पुन्हा केला.

लॉकडाऊनकाळात वीज ग्राहकांना वाढीव बिलांचा शॉक बसला होता, कारण लाखो ग्राहकांना प्रचंड वाढीव बिलं आकारण्यात आली होती. अनेकांना तर लाखांमध्ये बिलं धाडण्यात आली आहेत. लॉकडाउनमुळे आधीच अनेकांच्या नोकऱ्या जाऊन उद्योग धंदे सुद्धा बुडाले आहेत त्याच आर्थिक चनचणीत वाढीव वीजबिले आल्याने सर्वसामांन्य ग्राहकांचे मोठे हाल झाले आहेत. दरम्यान अनेक राजकीय पक्षांनी आंदोलन आणि मंत्रालयात भेटीगाठी केल्या होत्या आणि त्यामुळे राज्य सरकारकडून वीजबिलांमध्ये सवलत मिळेल अशी आशा होती, परंतु आता ऊर्जामंत्र्यांनी सवलत मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केल्याने, सर्वसामान्यांना शॉक बसला आहे.

ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांकडे दिलेलं स्पष्टीकरण नेमकं काय आहे.
वीज वापरली तितकेच बिल आले पाहिजे. कोणाचे वीज कनेक्शन कट होणार नाही. योग्य बिल नसले तर त्याची तक्रार करावी मीटर पाहणी केली जाईल. राज्यात बिल सवलत याबाबत प्रस्ताव केंद्र सरकारने मदत करावी अशी मागणी केली, पण केंद्र सरकारने मदत केली नाही. वीजबिल सवलत तूर्तास मिळेल असे वाटत नाही, असं नितीन राऊत म्हणाले. महावितरणने २४ तास वीज उपलब्ध केली. लोकांनी वीज वापरली त्याची बिलं भरावी. वीज कंपनीने लॉक डाऊनमध्ये वीज पुरवठा केला. महावितरणवर ६९ हजार कोटी कर्ज आहे. आम्ही कर्ज काढून कामकाज करत आहोत अजून किती करणार? असा सवाल नितीन राऊत यांनी विचारला आहे. दरम्यान, महावितरणने वीजबिल वसुलीबाबत परिपत्रक जारी केलं आहे. त्यानुसार डिसेंबर २०२० पर्यंत थकीत वीजबिले भरावी लागणार आहेत.

News English Summary: The bill should be the same as the electricity used. No one’s power connection will be cut. If there is no proper bill, it should be reported and the meter will be inspected. The proposal for bill relief in the state sought help from the central government, but the central government did not help. I don’t think I will get electricity bill relief right now, said Nitin Raut. MSEDCL provided electricity 24 hours a day. People should pay their electricity bills. The power company supplied power in the lockdown. MSEDCL has a debt of Rs 69,000 crore. How much more are we going to do with debt relief? This question has been asked by Nitin Raut. Meanwhile, MSEDCL has issued a circular regarding recovery of electricity bills. Accordingly, due electricity bills will have to be paid by December 2020.

News English Title: Electricity bills will not be waived said Energy Minister Nitin Raut news updates.