22 November 2024 7:06 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Government Job | केवळ 10 वी पासवर मिळणार सरकारी नोकरी; सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी, मिळेल 2 लाख पगार EPF Balance | ना पासवर्ड ना एप्लीकेशन; EPF बॅलन्स चेक करणं झालं आणखीन सोपं, एका मिस्ड कॉलवर होईल काम - Marathi News Tata Steel Share Price | टाटा स्टील शेअर पुन्हा रॉकेट होणार, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: TATASTEEL Yes Bank Share Price | येस बँक शेअरबाबत तज्ज्ञांच्या महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY करावा की Sell - NSE: YESBANK IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, मोठ्या कमाईची संधी सोडू नका, प्राईस बँड जाणून घ्या - GMP IPO Post Office TD | पोस्टाची ही योजना देते SBI पेक्षा अधिक व्याज; संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या आणि मगच गुंतवणूक करा - Marathi News Railway Ticket Booking | रेल्वेचं तात्काळ तिकीट बुक करण्यास अडचण निर्माण होत आहे; थांबा, 'या' टिप्समुळे झटपट होईल काम
x

भाजप सरकारच्या काळातची CBI'ची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय - काँग्रेस

CBI, Pan Tapri, BJP ruling, Minister Aslam Shaikh

मुंबई, २० नोव्हेंबर: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) सीबीआयला (CBI) एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी ‘भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळातची सीबीआयची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय’ असा हल्लाबोल भारतीय जनता पक्षावर केला आहे.

‘सीबीआय भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कुणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नाही, तिथल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो”, असं मंत्री तसेच मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाकडून परवानगी मागे घेण्याचा सध्या सुरू असलेल्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर कोर्टाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.

 

News English Summary: The Supreme Court of India on Thursday clarified that the state government’s permission is required for the CBI to investigate a case. After this, allegations have started circulating between the ruling party and the opposition. Maharashtra’s Textiles Minister Aslam Sheikh has lashed out at the Bharatiya Janata Party (BJP), saying, “The situation of the CBI under the BJP government has become like a pantry.”

News English Title: CBI became Pan Tapri during BJP ruling said Minister Aslam Shaikh News updates.

हॅशटॅग्स

#Congress(527)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x