कांजूरमार्ग मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्प | जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी | कोर्टाकडून हे आदेश

मुंबई, १४ डिसेंबर: मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग (Mumbai Metro 3 Kanjur Marg Land ) येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा व नव्याने सुनावणी घ्यावी, अन्यथा आम्ही त्या आदेशाची वैधता ठरवू,’ असा इशारा न्यायालयानं दिला आहे.

केंद्र सरकारनं ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. तसंच, कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आज सुनावणी झाली. कोर्टानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं म्हटलं आहे. ‘त्या जमिनीच्या संदर्भात वाद आहेत आणि त्यावरून दिवाणी कोर्टात दावे प्रलंबित आहेत. असं असताना हस्तांतरणाचा आदेश काढण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या पक्षकारांना सुनावणी का दिली नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडं सपशेल कानाडोळा केल्याचं दिसत आहे’, असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं.

‘एक तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला तो आदेश मागे घ्यावा आणि संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू’, असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारनं भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केल्यानंतर खंडपीठाने बुधवारपर्यंतची मुदत दिली आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारने ३१ जुलैला कांजूरमध्ये मेट्रो कारशेड उभी करण्यासाठी होकार दिला होता. यासाठी मिठागर आयुक्तांना केंद्राकडून मंजूरीचं अधिकृत पत्र देखील देण्यात आलं होतं. तसेच कारशेडसाठी MMRDA सोबत सूचना देखील देण्यात आल्या होता. विशेष म्हणजे आठवडाभरात ४३.७६ हेक्टरच्या सर्व्हेचे आदेश देखील देण्यात आले होते. परंतु सर्व्हेपूर्वी जागा हस्तांतरित केल्याने मोदी सरकारने यु-टर्न घेतला आहे. त्यानुसार कांजूरमध्ये मेट्रो जागेसाठी जुलैमध्ये होकार दिला होता. परंतु आता सप्टेंबरमध्ये नकार देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासाठी १० लाख रुपये मंजूर करुन देखील सर्व्हे सुरु करण्यात आला होता.

मेट्रो कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात मोदी सरकारनं २६ सप्टेंबरला कोर्टात याचिका दाखल केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कारशेडसंदर्भात ११ ऑक्टोबरला निर्णय घेतला होता, पण त्या आधीच केंद्राकडून कांजूरमार्गला कारशेड बनविण्याच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात रिट पिटीशन याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेसंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारला माहितीच नसल्याची बाब उघड झाली होती. विशेष म्हणजे विधी आणि न्याय विभाग, जिल्हाधिकारीसुद्धा या माहितीपासून अनभिज्ञ असल्याचं समोर आलं होतं.

News English Summary: Mumbai High Court has questioned the decision of the District Collector to transfer 102 acres of land at Kanjurmarg to MMRDA for the Mumbai Metro-3 project. As there is an error in the Collector’s order, he should reverse his decision and hold a fresh hearing, otherwise we will decide the validity of the o rder, ‘the court warned.

News English Title: Kanjur metro car shed Bombay high court questions order of land transfer News updates.