केंद्राने शेतकरी हटवादी झाल्याची भूमिका कोर्टात मांडली | सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारलं

नवी दिल्ली, १७ डिसेंबर: आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, मात्र आंदोलनासाठी (Farmers Protest) रस्ते अडवणे गैर असल्याची महत्वाची टीप्पणी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली असून अजूनही शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावर तोडगा निघेपर्यंत केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्या ऐवजी त्यांची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवता येऊ शकतात का, हे देखील तपासून पाहावे, अशी महत्वाची सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटविण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केली आहे. “आंदोलन करणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. त्यात त्यांना रोखता येणार नाही. फक्त या अधिकाराचा वापर करताना इतरांना त्याचा त्रास होता कामा नये यावर विचार होऊ शकतो”, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी कायदे मागे घेण्याचा हट धरून बसले आहेत, असं केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं. त्यावर न्यायालय म्हणाले,”आम्हाला नाही वाटत ते तुमचे प्रस्ताव स्वीकारतील. त्यामुळेच समिती हे निश्चित करेल. सरकार आतापर्यंत झालेल्या चर्चांमध्ये फारसे यशस्वी झालेले नाही,” असं सरन्यायाधीश म्हणाले. “शेतकरी हटवादी झाले आहेत,” अशी भूमिका केंद्राने मांडली. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं. “सरकारही हटवादी आहे, असं शेतकऱ्यांना वाटू शकतं,” असं म्हणत न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केली.

News English Summary: The farmers have the right to protest for their rights, but the Supreme Court has made an important remark that it is wrong to block roads for the farmers’ protest. The government has held several discussions with the farmers and still no solution has been found to the problem of the farmers. In view of this, the Supreme Court has directed that a committee be set up to resolve the issue through discussion. The apex court has also directed the Center to look into whether the implementation of the Union Agriculture Act can be kept pending till a solution is found.

News English Title: Farmers right protest can we hold agricultural laws supreme court of India asks center news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.