सत्ता काळात पुरग्रस्तांसाठी वर्गणी जमवणारे भाजप नेते राम मंदिराच्या वर्गणीवरून का चिडले? - सविस्तर वृत्त

मुंबई, २१ डिसेंबर: आयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सरकारकडून संक्रांतीपासून वर्गणीचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. याच मुद्यावरुन शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधील अग्रलेखातून शिवसेनेनी भाजपवर टीका केली. याच मुद्यावरुन ‘ब्रिगेडी हिंदुत्ववाद्यांनी राममंदिर वर्गणीला टार्गेट करणं स्वाभाविकच असल्याचं म्हणत भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी शिवसेनवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

‘ब्रिगेडी हिंदुत्ववाद्यांनी रामवर्गणीला अग्रलेखातून टार्गेट करावे हे स्वाभाविकच. ज्यांच्या पक्षाचा पिंड खंडणी आणि टक्केवारीवर पोसलाय त्यांना रामवर्गणीचे महत्व आणि ममत्व काय असणार?, असं भातखळकर यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी शिवसेनेला यावर लक्ष करताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी युती असल्याने त्यांनी असं म्हटल्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कांगावा सुरु केला आहे. केंद्र आणि राज्यसरकार हातात असताना देखील सांगली-कोल्हापूरच्या परग्रस्तांसाठी भाजपचे मंत्री देखील मुंबीएच्या रस्त्यावर डबेघेऊन वर्गण्या जमा करताना दिसले. त्यानंतरही सांगली-कोल्हापूरमधील पुरग्रस्तांची काय आर्थिक अवस्था झाली ते सर्वश्रुत आहे.

Borivalikars unite to aid flood victims across the state. The efforts crowdsourced food items, clothing, blankets, medicines and other essential to be distributed in various affected areas. The monetary contributions will be donated to CM relief fund for rehabilitation efforts. pic.twitter.com/crZpHWepMi

— Vinod Tawde (@TawdeVinod) August 11, 2019

मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची चार लाख स्वयंसेवक वर्गणीसाठी दारोदार फिरतील. हे स्वयंसेवक नक्की कोण? त्यांना कोणी नेमले आहे? त्या स्वयंसेवकांची पालक संघटना कोणती याची कोणतीही माहिती नाही. असं असल्याने शिवसेनेने संशय व्यक्त केला तो आर्थिक विषयाला अनुसरून, मात्र भाजपने चलाखीने तो विषय हिंदू धर्माच्या म्हणजे राम मंदिरांच्या विरोधाशी जोडला.

याचं मूळ कारण हे कोरोना काळात निर्माण केलेल्या PM Cares फंडाने निर्माण केलं आहे आणि तशी परिस्थिती निर्माण करण्याला देखील मोदी सरकार जवाबदार आहे. कारण न्यायालयात खटले दाखल होऊन देखील या फडात जमा झालेल्या निधीवरून अनेक उत्तर अजूनही अनुत्तरित आहे. त्यात अनेक संशयास्पद घटना समोर आल्याने राम मंदिराच्या वर्गणीविषयी संशय कल्लोळ निर्माण झाला आहे.

कोविडसाठी बनवण्यात आलेला पीएम-केअर्स फंड ही सरकारी ट्रस्ट आहे की खासगी? कॉर्पोरेट देणग्यांच्या उद्देशाने सरकारी ट्रस्ट म्हणून व्याखा केली गेली असली तरी ट्रस्टच्या कागदपत्रांमधील एक कलम त्यास खासगी संस्था असल्याचं वर्णन करते. यामुळे हा फंड आरटीआयच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहू शकतो. पीएम-केअर्स फंडची नोंद दिल्लीच्या महसूल विभागात झाली आहे. यात ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून पंतप्रधानांचा उल्लेख केला गेला आहे. पण आता ट्रस्टची जी डीड सार्वजनिक केली गेली आहे, त्यानुसार या ट्रस्टचं स्वरूप हे सरकारी नसल्याचं दिसून येतंय. (Is PM-Care Fund created for Kovid a government trust or a private one? Although defined as a government trust for the purpose of corporate donations, a clause in the trust’s documents describes it as a private entity)

‘ट्रस्टचे कोणतेही उद्दीष्ट नाही किंवा कोणतेही सरकार किंवा सरकारची कोणतीही यंत्रणा मालक, नियंत्रित किंवा वित्तपुरवठा करू शकत नाही. ट्रस्टच्या कामावर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही मार्गाने कोणत्याही प्रकारे नियंत्रित करू शकत नाही, असं ट्रस्ट डीडमधील पॉईंट नंबर ५.३ मध्ये म्हटलं आहे. (Neither the Central Government nor the State Government can directly or indirectly control the work of the Trust in any way).

पीएम केअर्स फंड हा नागरी मदत आणि आपत्कालीन स्थितीत मदत निधीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्चमध्ये तयार केला होता. ‘करोना व्हायरस साथीच्यासारख्या आपत्कालीन किंवा गंभीर परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी’ याची स्थापना केली गेली. पीएम मोदी या ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेटचे सदस्य या ट्रस्टचे विश्‍वस्त म्हणून काम पाहतात. या ट्रस्टची नोंदणी २७ मार्च रोजी झाली. त्यानंतर फक्त एक दिवसानंतर २८ मार्चला कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने पीएम केअर्समध्ये कॉर्पोरेट देणग्या (CSR) मिळवण्याकरता एक निवेदन जारी केलं होतं.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी यासंदर्भात आरटीआयमार्फत कागदपत्रं मिळविली आहेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने २८ मार्चला एक निवेदन जारी केलं होतं. त्यात पीएम केअर्स फंडची व्याख्या ‘केंद्र सरकारने उभारलेला निधी’ अशी करण्यात आली होती. पण हा पीएम केअर्स फंड सरकार चालवत नाही. यामुळे पीएम-केअर्स फंड कॉर्पोरेट देणग्यांसाठी पात्र ठरणार नाही, असं त्याच्या एक दिवस आधीच्या ट्रस्ट डीडमध्ये नमुद करण्यात आलं होतं. (Social activist Anjali Bhardwaj has obtained documents in this regard through RTI. The Ministry of Corporate Affairs had issued a statement on March 28. It defined the PM Care Fund as a fund set up by the central government).

In total violation of the RTI Act, @PMOIndia refuses copy of files held by it regarding #PMCaresFund . PMO is a Public Authority under the RTI Act & cannot refuse records held by it even if it claims PMCares Fund does not come in the ambit of the transparency law. 1/n pic.twitter.com/9x5NNjtIBo

— Anjali Bhardwaj (@AnjaliB_) August 22, 2020

.@OnReality_Check | “The government clearly wants to have to it both ways”: Anjali Bhardwaj, Social activist, Co-convenor NCPRI on the PM CARES fund and the question of whether it is a public or a private entity. pic.twitter.com/QZxA1xOv9A

— NDTV (@ndtv) December 16, 2020

त्यानंतर सुमारे २ महिन्यांनंतर २६ मे रोजी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने पीएम-केअर्स फंडव्यतिरिक्त पीएम-नॅशनल रिलीफ फंड कंपनीच्या अधिनियमात २८ मार्चपासून पूर्वलक्षी प्रभावी म्हणून जोडला. याचा अर्थ असा की दोन महिन्यांपर्यंत पीएम केअर्स फंड ही एक खासगी संस्था होती जी कॉर्पोरेट देणगी स्वीकारत होती.

पीएम केअर्स फंडवरून माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी २० ऑगस्टला ट्विट करून प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘हा फंड खासगीरित्या स्थापित निधी असेल तर मग सीएसआरच्या नावाने त्यात देणग्या का दिल्या जात आहेत?, असं चिदम्बरम म्हणाले होते. पंतप्रधान कार्यालयाकडे NDTV ने एक आरटीआय अर्ज दाखल केला होता. त्याच ट्रस्ट डीडसंदर्भात माहिती मागितली होती. पण हा फंड म्हणजे ‘सरकारी संस्था नाही’ या कारणावरून ही मागणी नाकारली गेली होती. त्यामुळेच भाजपच्या याच हेतूमुळे आर्थिक संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

News English Summary: For the construction of Ram temple in Ayodhya, the government will implement a subscription scheme from Sankranti. On this issue, Shiv Sena criticized BJP in its front page article. On this issue, BJP leader MLA Atul Bhatkhalkar has strongly targeted Shiv Sena, saying that it is natural for pro-brigade Hindutva activists to target Ram Mandir subscriptions.

News English Title: BJP Leaders criticize Shivsena over Ram Mandir agralekh Saamana Newspaper news updates.