मराठा समाजाला EWS चा लाभ | शिक्षण-नोकरीत फायदा | राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, २३ डिसेंबर: सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या (SEBC) आरक्षणपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra government decision to allows EWS reservation for Maratha students)

परंतु, एसईबीसी आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या मराठा आंदोलक हा पर्याय कितपत स्वीकारणार, हे पाहावे लागेल. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार एसईबीसी प्रवर्ग EWS आरक्षणाच्या लाभांसाठी पात्र नाही. हा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर गेम केली आहे. आमचा समाज SEBC असताना आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण जाहीर करण्याऐवजी सरकारने EWS आरक्षण देऊन आपली सोय पाहिली आहे, अशी टीका मराठा नेते राजेंद्र कोंढरे यांनी केली. (When our society is SEBC, instead of declaring reservation from OBC, the government has given us EWS reservation, said Maratha leader Rajendra Kondhare)

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देतांना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येतील, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे आजचे आदेश सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. १५७३७/२०१९ व इतर याचिकांमधील अंतरिम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णयही आजच जारी केला आहे. (The general administration department of the state has also issued a ruling in this regard today)

News English Summary: The Thackeray government has taken a big decision for the Maratha community, which is upset over the Supreme Court’s postponement of reservation. Accordingly, the Maratha community will be given the benefit of reservation (EWS) for the economically weaker sections. Therefore, the Maratha community, which is currently deprived of the reservation of Socially and Economically Backward Classes (SEBC), is likely to get relief.

News English Title: Maharashtra government decision to allows EWS reservation for Maratha students news updates.