शेतकरी आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी केंद्राचा ‘तो’ वेगळा पर्याय? | संघटनांचा आरोप

नवी दिल्ली, ११ जानेवारी: देशभरात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा आहेत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या एकूण कार्यपद्धतीवर न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशावेळी शेतकरी आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘वेगळा’चा पर्याय वापरत असल्याचा आरोप होत आहे.

किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सचिव पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, सिंधू सीमेवरील कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांचा निषेध 48 व्या दिवसापर्यंत अजूनही सुरू आहे. आता सरकारने दुसरे धोरण आखले आहे. ते बनावट शेतकरी संघटना आणत आहेत. छोट्या संघटना आंदोलकांना आव्हान देण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत.

शेतकरी आंदोलक केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी सुधारणा कायद्यांचा निषेध करीत आहेत. आठव्या फेरीच्या चर्चेतही शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आता 15 जानेवारी रोजी 9 व्या फेरीची चर्चा होणार आहे. या 9 व्या फेरीच्या चर्चेत सामंजस्य होण्याची शक्यता फारच कमी आहे अशी अपेक्षा आहे. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करीत असल्याने सरकार त्यांना रद्द करण्यास नकार देत आहे.

दुसरीकडे आज सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, “हे दुसऱ्या सरकारनं सुरू केलं होतं, हे सरकारचं म्हणणं अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात? कृषी कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. शेतकऱ्याच्या विषयाबद्दल न्यायालय तज्ज्ञ नाही. पण, तुम्ही या कायद्यांची अमलबजावणी थांबवणार आहात की, आम्ही पावलं उचलायची? परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्नपाणी पाण्याचं काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे?,” असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं.

News English Summary: There are discussions of farmers’ movement all over the country. There are also reports of judges expressing displeasure over the overall functioning of Prime Minister Narendra Modi’s government during the Supreme Court hearing. It is alleged that the central government is using the ‘separate’ option to weaken the farmers’ movement. Speaking to reporters, the secretary of Kisan Mazdoor Sangharsh Samiti said that the farmers’ protest against the Agriculture Act on the Indus border is still going on till the 48th day. Now the government has come up with another policy. They are bringing fake farmers’ organisations. Smaller organisations are being set up to challenge the protesters.

News English Title: Farmers associations made serious allegations on Modi government news updates.