कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर | शेतकऱ्यांचा चर्चेला नकार

नवी दिल्ली, १३ जानेवारी: सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे नेते भूपिंदर सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय खाद्य नीती संस्थेचे डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अशोक घनवट यांचा समावेश आहे. या चार सदस्यीय समितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या समितीतील दोन्ही शेतकरी नेते हे कृषी कायद्याचे समर्थक असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी उघडपणे आणि घनवट यांनी काही सुधारणा सुचवून या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.

ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. जेव्हापर्यंत समिती आपला अहवाल सादर करणार नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची स्थगिती कायम राहील. दरम्यान या समितीतील प्रतिनिधी हे सरकार समर्थक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

समितीतील सर्व सदस्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असून, त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. भूपिंदर सिंग मान आणि अनिल घनवट यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला असून, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांनीही शेती क्षेत्रातील नव्या बदलांचे समर्थन केले असल्याचे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख दर्शन पाल यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने दिलेला समितीचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीच फेटाळला होता.

News English Summary: The Supreme Court has set up a four-member committee. In this committee, Bhupinder Singh Mann, leader of Indian Farmers Union, Dr. of International Food Policy Organisation. Pramod Kumar Joshi, agricultural economist Ashok Gulati and farmers’ union leader Ashok Ghanwat. The four-member committee also includes Ghanwat, a leader of the Maharashtra Farmers’ Association. What is special is that both the farmer leaders in this committee are surprised as they are supporters of the Agriculture Act. Farmer leader Bhupinder Singh Mann has openly supported the legislation and Ghanwat has suggested some reforms.

News English Title: Supreme Court appointed committee have backed Farm Laws news updates.