कृषि कायद्यांबाबत रोहित पवारांनी भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली | टीकाकारांना उत्तर

मुंबई, २५ जानेवारी: केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांचा मोर्चा आझाद मैदानात दाखल झाला आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना समजून घेण्यास केंद्र सरकार कमी पडत आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले होते. त्यानंतर भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्या पासून सुरु झालेली टीका अनेक नेत्यांनी उचलून धरली आणि त्यासाठी बारामती अग्रोच्या एका बॅनरचा दाखल देत आमदार रोहित पवारांना लक्ष केल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र त्यानंतर याच विषयाला नुसरून आमदार रोहित पवार यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

या संदर्भात फेसबुकवर पोस्ट प्रसिद्ध करत आ. रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे;

कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध आणि या पार्श्वभूमीवर होत असलेले शेतकरी आंदोलन हा खूप महत्वपूर्ण विषय आहे. यासंदर्भात, मी ४ डिसेंबर २०२० रोजी लिहिलेल्या पोस्टचा आधार घेऊन काही न्यूज पोर्टलने मी दुटप्पीपणा करत असल्याचा आरोप केलाय.

पण हा आरोप अर्धवट माहितीवर एकांगी पद्धतीने करण्यात आल्याचं दिसतंय. त्यामुळं कृषि कायद्यांबाबत मी माझी भूमिका पुन्हा एकदा इथं स्पष्ट मांडतोय, हे टीकाकारांनी जरुर लक्षात घ्यावं. मी यापूर्वीही लिहिलेल्या पोस्ट मध्ये करार शेतीवर लिहीताना म्हटले होतं की, ‘कंत्राटी शेतीही काळानुसार निश्चित आली पाहिजे. कंत्राटी शेती आली तर शेतकऱ्याला बांधावरच माल विकता येईल. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून विकासाला गती येईल, या सर्व गोष्टी निश्चितच चांगल्या आहेत; परंतु करार करणारी कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात वाद उद्भवला तर सामान्य शेतकरी मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यासोबत कायदेशीर लढाई लढू शकेल का?

दुसरा मुद्दा म्हणजे हमीभाव आणि सध्याच्या कायद्यानुसार असलेली कंत्राटी शेती या दोन्ही पद्धतीतील फरक समजून घेणं गरजेचं आहे. हमीभावाच्या पद्धतीत सरकारलाच माल विका, असं कुठलंही बंधन शेतकऱ्याला नाही, बाहेर जर हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळत असेल तर शेतकरी बाहेरही आपला माल विकू शकतो. परंतु कंत्राटी शेतीत शेतकऱ्याला हे स्वातंत्र्य मात्र नसेल. शेतकऱ्याला करारातून बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचं केंद्र सरकार सांगत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारचा हा दावा पूर्णतः खोटा आहे.

कायद्यातील सेक्शन ११ मध्ये स्पष्टपणे म्हटलंय की, ‘At any time after entering into a farming agreement, the parties to such agreement may, with mutual consent, alter or terminate such agreement for any reasonable cause.’ म्हणजेच कंपनी आणि शेतकरी या दोघांची सहमती झाल्याशिवाय शेतकऱ्याला करारातून बाहेर पडता येणार नाही.

अशाप्रकारे नव्या कायद्यांमुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्याला येऊ शकणाऱ्या अडचणी मी सांगितलेल्या आहेत. मग या अडचणी येणार असतील तर कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी करायला नको का? आणि शेतकरी हिताच्या तरतुदी असायला हव्यात ही मागणी करणे हा दुटप्पीपणा आहे का?
असेल तर मग हो…

शेतकऱ्याच्या हितासाठी रोहित पवार याबाबतीत नक्कीच दुटप्पीपणा करत आहे आणि तो करतच राहीन. मी स्वतः एक उद्योजक असल्याने मी तर कृषी कायद्यांची बाजू घेतली पाहिजे, परंतु शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, तो वाचला तर देश वाचेल हे मी जाणून आहे. शेतकरी हा शेतकरी असतो, त्याला ना जात, ना धर्म, ना प्रांत असतो. तो जगाचा पोशिंदा आहे. म्हणून त्याला सन्मान द्यायलाच पाहिजे. तसंच कृषी कायदे आणि त्यातल्या तरतुदी काय, शेतकऱ्यांचा विरोध कशासाठी या सर्व बाबी प्रत्येक भारतीयाने विशेषत: तरुणांनी सर्व बाजूंनी विचार करून समजून घ्यायला हव्यात. यामध्ये माध्यमांची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे. लोकशिक्षणाचं काम माध्यमंच करत असतात. त्यांनीही या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन व्यापक आणि वास्तववादी वृत्तांकन करावं, ही अपेक्षा आणि माध्यमात आलेल्या बातमीची शहानिशा न करता मला नकली म्हणणाऱ्यांनी कोकणातल्या निळ्याशार समुद्राकडून पारदर्शकता आणि निखळता हा गुण घेण्याची गरज आहे. केवळ क्षणिक प्रसिद्धीसाठी घरी बसून दुसऱ्याची मापं काढत बसलात तर लोकं कायमस्वरूपीच घरी बसवतील.

News English Summary: The agitation against the Central Agriculture Act has intensified and a farmers’ march has taken place at Azad Maidan. On the other hand, Rohit Pawar had said that the central government was failing to understand the farmers. After that, the criticism started from BJP MLA Atul Bhatkhalkar was picked up by many leaders and for this, MLA Rohit Pawar was seen paying attention by submitting a banner of Baramati Agro. However, MLA Rohit Pawar has given a detailed explanation on the same issue.

News English Title: NCP MLA Rohit Pawar gave explanation over farmers issue news updates.