केंद्राने शहाणपणा दाखवावा | पंजाबला अस्वस्थेकडे नेण्याचं पाप मोदी सरकारनं करु नये

मुंबई, २६ जानेवारी: नवी दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर दिल्लीत तणाव निर्माण झाला आहे. आयटीओ येथे शेतकऱ्यांनी पोलिसांची व्हॅन, क्रेन ताब्यात घेतली आहे. त्यामुळे पोलीस या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार करत आहे. शेतकरी आंदोलन अधिकच चिघळल्याने दिल्लीतील मेट्रो सेवा बंद करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. शेतकरी लाल किल्ल्यात घुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे ठिकठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवल्याने संपूर्ण दिल्लीला छावणीचं स्वरुप आलं आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने याच आंदोलनामध्ये झालेल्या हिंसक घटनांचा निषेध केला आहे. या घटनांसाठी जे लोक जबाबदार आहेत त्यांचा संयुक्त किसान मोर्चाशी काहीही संबंध नसल्याचेही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केल्याचं न्यूज १८ ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने घडलेल्या हिंसेदंर्भातही भाष्य केलं आहे. आमच्या सर्व प्रयत्नानंतरही काही संघटना आणि व्यक्तींनी नियोजित मार्गाचे आणि नियमांचे उल्लंघन केलं आणि त्यांनी निंदनीय कृत्य केली. असामाजिक तत्वांनी शांततापूर्ण आंदोलनामध्ये घुसखोरी केली. आम्ही नेहमीच हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्याचा ठरवलं आहे. शांतता आमची सर्वात मोठी ताकद आहे. कोणत्याही प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन करुन आंदोलनाला नुकसान पोहचू द्यायचे नाही असा आमचा हेतू आहे.

दरम्यान यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील सविस्तर भाष्य केलं आहे. याबाबत बोलताना पवार म्हणाले की, कृषी कायद्यांची चर्चा 2013 पासून सुरु आहे. सगळ्या राज्यांच्या कृषी आणि पणनमंत्र्यांशी चर्चा करुन कायदे करण्याबाबत चर्चा झाली. निवडणूक झाल्यानंतर नवीन सरकार आलं आणि नरेंद्र मोदी सरकारनं 3 कायदे संसदेत आणले. विरोधकांचं मत कायद्यांवर सविस्तर चर्चा व्हावी असं होतं. सिलेक्ट कमिटीकडे विधेयकं पाठवावी. तिथं सरकारचं बहुमत असतं. सिलेक्ट कमिटीमध्ये पक्षीय भूमिकेपलीकडे जाऊन निर्णय होतो. सिलेक्ट कमिटीकडून आल्यावर विरोध होत नाही.

मात्र सरकारनं एका दिवसात विधेयक आणली. गोंधळात विधेयक मंजूर केली गेली. त्यामुळे विरोध सुरु झाला. यामुळे शेतकरी विरोध करतील असं वाटत होते. मागील 50 ते 60 दिवस पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी संयमानं आंदोलन केले. दिल्लीच्या सीमांवर 5 किलोमीटर वर शेतकरी संयमानं बसतात, ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. शेतकरी संयमानं बसले होते त्यावेळी सरकारनं अधिक सक्रिय होऊन मार्ग काढला पाहिजे होता.

शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढून सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारनं आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी घेणाऱ्यांनी समंजस पणानं बघण्याची गरज होती. पंजाब आणि देशातील अन्नदाता, असा शेतकरी वर्ग न दुखवता मार्ग काढण्याची जबाबदारी असातना त्या आंदोलनाच्या बाबतीत, शेतकऱ्यांना येण्या जाण्यासाठी जाचक अटी टाकण्यात आल्या. दिल्लीत जे घडलं त्याचं समर्थन कोणीच करणार नाही. पण ते का घडलं?याचा विचार करण्याची गरज आहे. मात्र अजूनही केंद्र सरकारनं शहाणपणा दाखवावा, या घटकांशी बोलत असताना टोकाची भूमिका सोडावी, शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा. बळाचा वापर करुन काही करु शकतो अशी सरकारची भूमिका असेल तर पंजाबला अस्वस्थेकडे नेण्याचं पाप मोदी सरकारनं करु नये, असं शरद पवार म्हणाले.

News English Summary: NCP president Sharad Pawar has also commented in detail. Speaking on the occasion, Pawar said that the discussion on agricultural laws has been going on since 2013. Discussions were held with the Agriculture and Marketing Ministers of all the states on enacting laws. After the election, a new government came and the Narendra Modi government brought 3 laws in Parliament. Opposition groups called for a detailed discussion of the law. Bills should be sent to the select committee. The government has a majority there. Decisions are made in the select committee going beyond the party role. There is no opposition when it comes from the select committee.

News English Title: NCP President Sharad Pawar made statement over Delhi farmers tractor rally news updates.