अर्णब, कंगनासारख्यांना सुप्रीम कोर्टात झटपट न्याय मिळतो | मग....

मुंबई, २९ जानेवारी: अर्णव गोस्वामी, कंगना राणावत यांच्या सारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो, मग लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का? सीमा वाद कोर्टात असताना कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधान भवन निर्माण केले. हा सुप्रीम कोर्टाचा अवमान नाही काय?,’ असा सवाल शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून केला आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी केलेल्या विधानाचा समाचार घेत शिवसेनेनं सामनातून सीमाप्रश्नावर भाष्य केलं आहे. “कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत सीमा भाग केंद्रशासित करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी करताच कानडी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांना मिरच्या झोंबल्या आहेत व त्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे, पण त्यांच्या थयथयाटाला भीक घालण्याची गरज नाही. ‘मुंबईतसुद्धा भरपूर कानडी लोक राहतात, म्हणून मुंबई शहर कर्नाटकास जोडा’ असे एक टिनपाट विधान लक्ष्मणरावांनी केले आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदींचे हे विधान म्हणजे ते ठार वेडे असल्याचे लक्षण आहे,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.

दोन राज्यांचा वाद कोर्टात असेल तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि नि:पक्षपाती भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मुळात हे प्रकरण न्यायालयात पडून असताना बेळगावसह सीमा भागातून मराठी भाषा, संस्कृतीच्या खुणा उखडून टाकण्याचा चंग कानडी सरकारने बांधला आहे. हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद आहे. तो संपवावाच लागेल”, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

News English Summary: People like Arnav Goswami, Kangana Ranaut get instant justice in the Supreme Court, then the outcry of millions of Marathi border brothers, the pain of the blood they shed is not seen in the Supreme Court? While in the border dispute court, the Karnataka government gave Belgaum the status of a vice-capital and built a Vidhan Bhavan there. Isn’t this an insult to the Supreme Court? ‘, Shiv Sena has asked in the front page of the match.

News English Title: Shivsena slams Modi government over Maharashtra Karnatak Boder issue news updates.