आरक्षणाच्या मर्यादेत होऊ शकतो बदल? मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू
नवी दिल्ली, २५ मार्च: मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग 9 व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांचे घटनात्मक खंडपीठ करत आहे. महाराष्ट्रातील नवीन आरक्षण प्रणालीत जन्मलेली ही बाब आता देशातील सर्व राज्यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कोर्टाने सर्व राज्यांना या प्रकरणात आपला खटला मांडायला नोटिसा बजावल्या आहेत. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झारखंड सरकारची बाजू मांडली आहे आणि माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाला आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकते का याचा निर्णय घ्यावा लागेल. (Hearing at Supreme court over Maratha Reservation in front of constitutional bench)
पण, महाराष्ट्रासाठी बनवलेल्या कायद्यात असे काय होते की ज्याने संपूर्ण देशाच्या आरक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याचे दरवाजे उघडले? या प्रश्नाचे उत्तर समजण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर प्रवास समजून घेणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाज बर्याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहे. सन 2018 मध्ये राज्य सरकारने ही मागणी पूर्ण करत मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त झाली. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते जेथे कोर्टाने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली पण शिक्षण क्षेत्रात ते 16% वरून 12% व सरकारी नोकरीत 13% केले.
News English Summary: The Supreme Court is hearing the issue of Maratha reservation for the ninth day in a row on Thursday. The case is being heard by a five-judge constitutional bench. This issue, which was born in the new reservation system in Maharashtra, can now change the reservation system of all the states in the country. As a result, the court has issued notices to all the states to file their cases in this regard. The Constitutional Bench of the Supreme Court will have to decide whether the reservation limit can be more than 50%.
News English Title: Hearing at Supreme court over Maratha Reservation in front of constitutional bench news updates.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Monthly Pension Money | फायद्याची सरकारी योजना, आता आयुष्यभरासाठी मिळेल 1 लाख रुपयांची पेन्शन - Marathi News
- Post Office Scheme | फक्त 100 रुपयांची बचत करून मिळेल लाखो रुपयांचा परतावा, पोस्टाची ही योजना बनवेल लखपती - Marathi News
- Mutual Fund SIP | केवळ सरकारी किंवा EPFO पेन्शन भरोसे राहू नका, म्युच्युअल फंड योजना महिना 2.60 लाख रुपये पेन्शन देईल
- Credit Card | आता खराब सिबिल स्कोअर असेल तरी देखील मिळेल क्रेडिट कार्ड, कोण कोणते फायदे मिळतील पाहून घ्या - Marathi News
- UPSC Requirement 2024 | UPSC परीक्षा न देता चांगल्या पगाराची नोकरी हवी आहे तर लगेच अर्ज करा, पहा शेवटची तारीख काय आहे
- Post Office Scheme | पोस्टाची जबरदस्त योजना, केवळ 100 रुपयांपासून सुरू करा गुंतवणूक, कमवाल लाखो रुपये - Marathi News
- Property Knowledge | नवीन मालमत्ता खरेदी करत आहात, थांबा या 5 गोष्टी आवर्जून वाचा, लाखो रुपये वाचतील - Marathi News
- Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअरसाठी 'BUY' रेटिंग, तेजीचे संकेत, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: ASHOKLEY
- Sreejita Wedding | एकाच वर्षी केली 2 लग्न, बिग बॉस फेम अभिनेत्री पुन्हा अडकली लग्न बंधनात, डेस्टिनेशन वेडिंगचे फोटोज व्हायरल
- Bank Job Requirement | बँकेत नोकरी करण्याची सुवर्णसंधी, या नामांकित बँकेत नोकरी करा आणि मिळवा घसघशीत पगार