गलती से मिस्टेक! | PPF व्याजदर संदर्भातील आदेश चुकून निघाला - अर्थमंत्री

नवी दिल्ली, ०१ एप्रिल: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. बचत योजनांवर जे व्याज आहे ते जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बचत योजनांवरील व्याज दर कपातीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. नजरचुकीमुळे व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यात आले आहे.

Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने बचत खात्यांवरील व्याजदर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. हे आदेश अल्प-मुदत बचत खात्यांना लागू होतील. नव्या आदेशानुसार आता वर्षाकाठी ४% व्याजाऐवजी ३.५% दराने व्याज दिले जाईल. अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात एक नोट जारी केली आहे. या निर्णयाचा पीपीएफ बचत खाते, किसान बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धि योजना खातेदारांवरही परिणाम होणार आहे. सरकारने याचेही व्याज दरही कमी केले आहेत.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून बुधवारी जारी झालेल्या आदेशानुसार, छोट्या योजनांवरील व्याज दर १.१० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते, १ एप्रिल २०२१ म्हणजेच आजपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. यात पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना सरकारनं धक्का देत व्याज दरात ७० बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. पीपीएफचा व्याजदर ७.१ टक्के होता. परंतु केंद्राच्या निर्णयामुळे तो ६.४ टक्क्यांवर आला होता. मात्र आता पूर्वीप्रमाणेच ७.१ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. पाच वर्षांच्या नॅशनल सेविंग्स स्कीमवरील व्याजदरातही ९० बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली होती. आधी गुंतवणुकीवर ६.८ टक्के व्याज मिळायचं. हे व्याजदर आता कायम राहणार आहे.

News English Summary: Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021. Orders issued by oversight shall be withdrawn said union finance ministry.

News English Title: Interest rates of small savings schemes will remain same said union finance ministry news updates.