महिलांना 'मोफत' गॅस जोडणी देणारी 'उज्ज्वला योजना' केवळ दिखावा?

नवी दिल्ली : देशातील गरीब महिलांना मोफत गॅस देऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारच्या ‘उज्ज्वला योजने’तील वास्तव समोर आलं आहे. कारण उज्ज्वला अंतर्गत दिले जाणारे गॅस हे मोफत नसून त्यासाठी गरीब महिलांना नवी जोडणी घेताना तब्बल १७५० रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामधील ९९० रुपये हे शेगडीसाठी आणि ७६० रुपये हे सिलेंडरसाठी आकारले जात असल्याचं वास्तव समोर आला आहे.

पंतप्रधान त्यांचा अनेक सभांमधून उज्वला योजनेचा दाखल देऊन स्वतःची मार्केटिंग करून घेत आहेत. या योजनेचा दाखल देताना ते भर सभेत आमचं सरकार देशातील गरीब महिलांना ‘मोफत’ गॅस जोडणी म्हणजे शेगडी व सिलेंडर देत असल्याचं वारंवार सांगत आहेत. परंतु या योजनेच्या अंतर्गत दिली जाणारी शेगडी व सिलेंडर हे मुळात मोफत नसून, त्यासाठी संबंधित गरीब महिलांना १७५० रुपये मोजावे लागत आहेत , ज्यामधील ९९० रुपये हे शेगडीसाठी आणि ७६० रुपये हे सिलेंडरसाठी आकारले जातात. त्यामुळे ‘मोफत’ हा शब्द प्रयोग केवळ दिखावा असल्याचं उघड झालं आहे.

सरकार हा सुद्धा दावा करत की नवी गॅस जोडणी घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला १६०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु या योजनेतील वास्तव हे आहे की, उज्वला योजने अंतर्गत पहिल्या ६ सिलेंडरवर मिळणारं अनुदान केंद्र सरकार स्वत:कडे ठेवतं. तसेच आर्थिक मदतीच्या नावाने दिली जाणारी रक्कम लाभार्थींकडून वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ही रक्कम वापरली जाते आहे.

वास्तविक केंद्र सरकारकडून गरीब महिलांना केवळ १५० रुपयांचा रेग्युलेटर मोफत दिला जातो आहे. तसेच सरकारकडून दिला जाणारा गॅस जोडणीचा पाईपदेखील खूप लहान असल्याच्या तक्रारी आहेत आणि त्यामुळे गुणवत्तेचा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होत आहे. गरीब लाभार्थी महिलांना योजनेतील पहिले ६ सिलेंडर बाजारभावानं खरेदी करावे लागतात आहेत. म्हणजे त्यांना तो बाजार भाव ७५० रुपये ते ९०० रुपये इतका मोठा आहे जो गरीब महिलांना परवडणारा नाही. नियमानुसार प्रति सिलेंडर मागे साधारण २४० ते २९० रुपयांचे अनुदान मिळते. परंतु मोदी सरकार पहिले ६ सिलेंडर बाजारभावाने या गरीब महिलांना खरेदी करायला लावून त्यांच्याकडून १७४० रुपये वसूल करत असलायचं उघड होत आहे.

या योजनेतील ५० टक्के इतके लाभार्थी दर २ महिन्यांनी गॅस सिलेंडर खरेदी करतात. तर ३० टक्के लाभार्थी महिला ३-४ महिन्यांनंतर गॅस सिलेंडर घेतात असं मार्च २०१८ पर्यंतची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे मोदी सरकारची ही योजना फसल्याने अखेर एप्रिल २०१८ मध्ये उज्ज्वला योजनेतील सिलेंडरवर अनुदान देण्याचा निर्णय मोदी सरकारला घ्यावा लागला.