राज्यात वेळोवेळी राजीनामे मागता, आता देशात स्मशाने धगधगत असताना कुणाचा राजीनामा मागावा? - शिवसेना

मुंबई, २९ एप्रिल | कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा. देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून देशातील कोरोना स्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे.

‘सामना’च्या अग्रलेखात नेमकं काय?
कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा. परिस्थिती हाताबाहेर गेलीच आहे. कोविडच्या युद्धात आता संरक्षण दलास उतरावे लागले. रशियाची लसही भारतात पोहोचत आहे. पाकिस्तानसारखा देशही भारताला आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी मदत करू इच्छितो. मोदी सरकारने आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे उघडले हे ठीक, पण केंद्र सरकारने उघड्या डोळय़ाने पाऊल टाकावे हेच खरे! असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.

देशातील न्यायालयांच्या भूमिकेबाबत सामनाच्या अग्रलेखात लिहिण्यात आले आहे की, “झोपी गेलेला जागा झाला अशी काहीशी अवस्था आपल्या न्यायालयांबाबत झालेली दिसते. ‘आम्ही जागे आहोत’ असे ते अलीकडे वारंवार सांगून लोकांनाही जागे करीत आहेत. मद्रास हायकोर्टाने कोरोनासंदर्भात निवडणूक आयोगाचे कान उपटल्यावर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही डोळे वटारले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे केंद्र सरकारला सुनावले आहे. देशातली कोरोनास्थिती गंभीरच आहे. ऑक्सिजन, बेड, लसीची कमतरता हे विषय चिंताजनक आहेत. देशातील गंभीर कोरोनास्थितीची स्वतःहून दखल घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालय शेवटी सांगत आहे, ‘आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही’. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय करणार आहे?”, असा सवालही शिवसेनेने केला आहे.

कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रातले मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. आरोग्यविषयक यंत्रणा कोलमडली आहे आणि देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? महाराष्ट्रात कोविड इस्पितळांना लागलेल्या आगींचे कारण देत भाजपचे लोक राज्य सरकारचा राजीनामा मागतात. पण उत्तर प्रदेश, दिल्लीसह संपूर्ण देशात स्मशाने धगधगत असताना कुणाचा राजीनामा मागावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्ष सुनावले आहे. ते काही असो. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळेच देशावर हे अरिष्ट ओढवले आहे, अशी टीकाही शिवसेनेनं केली आहे.

News English Summary: BJP leaders are demanding the dismissal of the Maharashtra government, claiming that the Corona situation has not been handled properly. In fact, what will happen if the Supreme Court gives the same justice to the Central Government? BJP leaders should think about this. Health chaos ensued in the country.

News English Title: Shivsena slams BJP politics through Saamana Editorial over corona pandemic news updates.