औरंगाबादमधील कचराकोंडीने नाशिकमधील मनसेच्या काळातील कचरा व्यवस्थापनाच महत्व अधोरेखित झालं?

औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिकेत ५ महिन्यापासून कचराकोंडीचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. त्यात पावसाळा सुरु झाल्याने साठलेला कचरा कुजल्याने रोगराई आणि दुर्गंधीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु अनेक महिन्यापासून हा प्रश्न जटील होत चालल्याने नागरिकांमध्ये सुद्धा रोष वाढत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षात जनतेची होरपळ होत असल्याने मुंख्यमंत्र्यांवरील दबाव वाढत आहे.

परिणामी औरंगाबाद महानगर पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर स्वतःची सत्ता असलेली महानगर पालिका बरखास्तीपर्यंतची तंबी देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे. कारण तसा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. निपूण विनायक यांना दिला आहे. जर प्रशासनाकडून प्रश्‍न सुटत नसेल तर महापालिकाच बरखास्त करतो अशी तंबीच मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने सर्वाधिक कोंडी शिवसेनेची झाली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर फडणवीसांनी आयुक्तांना कचरा कधी संपणार याचा रोडमॅप तयार आहे का? निविदा प्रक्रिया कधी संपणार? कचऱ्यावर प्रक्रिया कधीपासून सुरू होणार? अशा एकावर एक प्रश्‍नांचा भडीमार केला. तुमच्यावर कुणाचा दबाव आहे का? एवढे दिवस काय केले? दोन दिवसात रोडमॅप सादर करण्याचे आदेश दिले गेले. परंतु वेळेवर कामे होत नसतील तर महापालिकाच बरखास्त करून टाकतो अशी थेट तंबी पालिका आयुक्तांना देण्यात आली.

परंतु औरंगाबाद महापालिकेतील कचराकोंडीने आणि वाईट अनुभवातून, नाशिक महापालिकेत मनसेच्या सत्ताकाळात झालेलं कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा व्यवस्थापनाचं शहराच्या दृष्टिकोनातून महत्व अधोरेखित होत आहे. एकूणच औरंगाबादमधील तब्बल ५ महिण्यापासून झालेल्या कचराकोंडीवर तोडगा काढण्यात सत्ताधारी शिवसेनेला आणि भाजपला अक्षरशः अपयश आले आहे. अनेक वर्षांपासून केवळ टेंडरशाहीत गुंतलेल्या सत्ताधारी आणि प्रशासनाने औरंगाबाद बकाल केलं असून रोजच जगन सुद्धा तोंडावर रुमाल ठेऊन करावं लागत आहे आणि आता पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.