22 April 2025 5:04 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्ये बदल होणार, हिशेबही नवीन बेसिक प्रमाणे, अपडेट जाणून घ्या EPFO Pension News | खाजगी कंपनी पगारदारांसाठी मोठी बातमी, EPFO ची महिना 7500 रुपये मिनिमम पेन्शन मिळणार SBI Mutual Fund | पगारदारांनो, बिनधास्त गुंतवणूक करा या फंडात, 1 लाखांच्या गुंतवणुकीवर 1.27 कोटी परतावा मिळेल Horoscope Today | 22 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी मंगळवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे मंगळवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या HFCL Share Price | रिलायन्स ग्रुपची हिस्सेदारी असलेल्या स्वस्त शेअर्सची जोरदार खरेदी, 5 दिवसात 12.59% तेजी - NSE: HFCL Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअर्स खरेदीला गर्दी, यापूर्वी दिला 9,709% परतावा, टार्गेट अपडेट - NSE: ASHOKLEY Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळवार 22 एप्रिल रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या
x

कोरोना आपत्ती | देशात पुन्हा लॉकडाऊनचा विचार करा, सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला महत्त्वाचा सल्ला

India corona pandemic

नवी दिल्ली, ०३ एप्रिल | देशभरात मागील काही काळापासून कोरोनानं अक्षरशः थैमान घातलं आहे. दररोज जवळपास चार लाख नवे रुग्ण समोर येत आहेत. अशात परिस्थितीत कोरोनासोबत लढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. न्यायालयानं कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय लस खरेदीची पॉलिसीही पुन्हा एकदा बदलण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे. न्यायालयानं असं म्हटलं आहे, की जर तसं केलं नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा असेल, जो घटनेच्या कलम 21 मधील अविभाज्य भाग आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने असंही म्हटलं आहे, की लॉकडाऊन करण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना लॉकडाऊनचा त्रास होऊ शकतो त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली पाहिजे.

देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये करोनामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकांकडून केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिलाय. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितलं आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.

 

News English Summary: Corona has literally been in the spotlight for some time now across the country. About four lakh new patients are coming forward every day. In such a situation, the Supreme Court has given a number of important advices to the government to fight with Corona. The court also advised a lockdown to bring the corona under control.

News English Title: Supreme court of India urge Centre and States to seriously consider Lockdown to curb spread of Covid 19 news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या