आमदार मनोरा वसतिगृह पुनर्बाधणीचा निर्णय फडणवीस सरकारने २०१८ ला घेतलेला | विलंबामुळे राज्याचं ७०० कोटींचं नुकसान

मुंबई, ०७ मे | भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी आमदार मनोरा वसतिगृह पुनर्बाधणी प्रकल्पावरून राज्य सरकारला लक्ष केलं होतं. यासंदर्भात त्यांनी ट्विट करताना म्हटलं होतं की, या बांधकामासाठी ठाकरे सरकारने 900 कोटीचे टेंडर काढले आहे. संसदभवनापेक्षा लसीकरणाकडे लक्ष द्या, असा पंतप्रधानांना सल्ला देणाऱ्या आमदार रोहित पवार यांच्या नजरेतून हे सुटलेलं दिसतंय, सांगा जरा मुख्यमंत्र्यांना कोरोनाकडे लक्ष द्या म्हणावं. टक्केवारी काय तिथेही मिळेल त्यांना.

MLA हॉस्टेलच्या बांधकामासाठी ठाकरे सरकारने 900 कोटीचे टेंडर काढले आहे. संसदभवनापेक्षा लसीकरणाकडे लक्ष द्या, असा पंतप्रधानांना सल्ला देणाऱ्या
@RRPSpeaks यांच्या नजरेतून हे सुटलेलं दिसतंय. सांगा जरा मुख्यमंत्र्यांना कोरोनाकडे लक्ष द्या म्हणावं. टक्केवारी काय तिथेही मिळेल त्यांना. pic.twitter.com/TvegHPXSwL

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 6, 2021

मात्र टक्केवारी राहिली बाजूला पण प्रकल्पासंदर्भात तत्कालीन फडणवीस सरकारने केलेल्या चुका आणि विलंबामुळे राज्याचं करोडो रुपयांचं नुकसान झाल्याचं म्हटलं या संदर्भात काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विट करताना म्हटलंय की, “फडणवीस सरकारनेच मनोरा वसतिगृह पुनर्बाधणीचा निर्णय २०१८ ला घेतला. त्यांच्याद्वारे नेमलेल्या एनबीसीसी या एजन्सीने आधीची वास्तू जमीनदोस्त केली. बांधकामाला विलंब झाल्यामुळे सरकारचे ₹७०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे – कारण दरमहा सुमारे ₹३.५ कोटी आमदारांना दिले जातात.

(भाजपा आमदारांनाही प्रत्येकी १ लाख मिळतात) म्हणजे आजवर ₹ १५० कोटी!तसेच एनबीसीसीच्या विलंबामुळे प्रकल्प किंमतीत ₹ ५५० कोटी वाढ झाली. हे पाहून मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वि.परिषद सभापती यांच्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्प राज्य सा. बां. विभागाकडे देण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 7, 2021

तसेच भाजपा आमदारांनाही प्रत्येकी १ लाख मिळतात म्हणजे आजवर ₹ १५० कोटी!तसेच एनबीसीसीच्या विलंबामुळे प्रकल्प किंमतीत ₹ ५५० कोटी वाढ झाली. हे पाहून मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वि.परिषद सभापती यांच्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्प राज्य सा. बां. विभागाकडे देण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला.

पुढे सावंत यांनी म्हटलंय की, “व ₹८७५ कोटीची तरतूद केली. मार्च २०२१ला काम सुरू करण्यासाठी मुदत ठेवली. या चालू प्रक्रियेची सेंट्रल व्हिस्टाशी तुलना हास्यास्पद आहे.पंतप्रधानांना 7 लोककल्याण मार्गला निवास आहे. संसद व खासदारांसाठी निवासी परिसर अस्तित्वात आहे. परंतु येथे आमदार वसतिगृह तोडले गेल्याने आवश्यक आहे.

राज्याचा खर्च वाढत चालला आहे. शहेनशहा मोदींचा चेहरा वाचवण्यासाठी @bjp4maharashtra ने बेफाम आरोप केला आहे. मनोरा दुरुस्त करता आला असता, परंतु फडणवीस सरकारच्या काळात त्यातही घोटाळा झाला. म्हणून शहेनशहाला वाचवण्यासाठी व भाजपा आमदारांना दरमहा मिळणाऱ्या पैशांसाठी आरोप करु नका.

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 7, 2021

राज्याचा खर्च वाढत चालला आहे. शहेनशहा मोदींचा चेहरा वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र भाजपने बेफाम आरोप केला आहे. मनोरा दुरुस्त करता आला असता, परंतु फडणवीस सरकारच्या काळात त्यातही घोटाळा झाला. म्हणून शहेनशहाला वाचवण्यासाठी व भाजपा आमदारांना दरमहा मिळणाऱ्या पैशांसाठी आरोप करु नका. मविआला कोरोनाबाबतीत किमान भाजपाकडून उपदेशाची आवश्यकता नाही. आम्ही कोरोनाच्या संकटात कार्यक्षमतेने काम करत आहोत. कोरोना हाताळण्यापेक्षा निवडणुकीत मग्न राहणाऱ्या आणि जनतेला व राज्यांना मदत करण्याऐवजी सेंट्रल व्हिस्टात स्वतःसाठी आलीशान महाल उभारणाऱ्या मोदीजींना या उपदेशाची गरज आहे असं काँग्रेसने सुनावलं आहे.

मविआला कोरोनाबाबतीत किमान भाजपाकडून उपदेशाची आवश्यकता नाही. आम्ही कोरोनाच्या संकटात कार्यक्षमतेने काम करत आहोत. कोरोना हाताळण्यापेक्षा निवडणुकीत मग्न राहणाऱ्या आणि जनतेला व राज्यांना मदत करण्याऐवजी सेंट्रल व्हिस्टात स्वतःसाठी आलीशान महाल उभारणाऱ्या मोदीजींना या उपदेशाची गरज आहे.

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 7, 2021

News English Summary: However, Congress spokesperson Sachin Sawant tweeted that the state had lost crores of rupees due to the mistakes and delays made by the then Fadnavis government in the project. As a result, the government has lost more than ₹ 700 crore – as about 3.5 crore is paid to MLAs every month.

News English Title: Mumbai MLA Manora Tower construction delay due to Fadnavis govt which raised the construction cost of the project news updates.