मराठा आरक्षण | नवा मागासवर्गीय आयोग स्थापून, आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचाली

मुंबई, ०८ मे | सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता सरकारी हालचालींना वेग आला असून राज्य सरकार आता मागारवर्ग आयोग स्थापन करण्याची शक्यता आहे. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार राष्ट्रपतींकडे पाठवेल आणि मराठा समाजाला त्या माध्यमातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं सांगण्यात येतंय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांनीही मराठा आरक्षणावरून सरकारवर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर नव्याने मागासवर्घीय आयोग स्थापन करण्याचा सल्ला प्रशासनाला देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार आहे. त्यात नव्या मागासवर्ग आयोगाची स्थापन करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारने स्थापन केलेला गायकवाड आयोग अवैध ठरवला होता. हा आयोग एकतर्फी असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावर सरकारच्या वकिलांना योग्य युक्तिवाद करता आला नव्हता. त्यामुळेच सरकारने नव्याने मागासवर्गीय आयोग स्थापण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल आणि तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

News English Summary: After the Supreme Court canceled the Maratha reservation, the government’s move has gained momentum and the state government is now likely to set up a backward class commission. The report of the commission will be sent to the President by the state government and efforts will be made to give reservation to the Maratha community through it.

News English Title: The Maharashtra government is now likely to set up a backward class commission for Maratha Reservation news updates.