अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार

मुंबई, १० मे | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपाच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ही समिती नेमल्यानंतर विरोधकांनी या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याचे सांगत अनिल देशमुख यांची चौकशी निव्वळ फार्स असल्याचे म्हटले होते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी करून चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

त्यानुसार चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. येत्या सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल.

समितीला परमबीर सिंग यांच्या आरोपात तथ्य आढळल्यास या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा इतर संस्थेकडे सोपवण्याबाबतची शिफारस समिती करू शकणार आहे. तसेच अशी प्रकरणे उद्भवू नयेत, यासाठी गृहविभागाला काही सूचना समिती करणार आहे.

News English Summary: The Chandiwal Committee appointed by the Maharashtra government to probe allegations of bribery leveled by former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh against former state Home Minister Anil Deshmukh has been granted civil judicial powers.

News English Title: The Maharashtra govt has granted judicial rights to Chandiwal Committee news updates.