पेट्रोल दरवाढ | जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जे काही ते तरी काढून घेऊ नका - शिवसेना

मुंबई, १३ मे | पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आधी इंधन दरकपातीचा ‘चमत्कार’ आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीचा ‘नमस्कार’ जनतेला पुन्हा अनुभवायला मिळत आहे. पाच राज्यांतील निवडणुकांचा धुरळा खाली बसला आणि पेट्रोल–डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला. ज्यांच्याकडे थोडेफार आहे ते पेट्रोल-डिझेलला शंभरी पार करून काढून घ्यायचे आहे का? जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जे काही शिल्लक आहे, ते काढून तरी घेऊ नका, असा सल्ला शिवसेनेनं केंद्र सरकारला दिला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात इंधन दरवाढ आणि निवडणुकांवर भाष्य करण्यात आले आहे.

भारतात निवडणुकांसाठी काहीही करण्याची सध्याच्या केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांची तयारी असते. म्हणजे कोरोनासारख्या जीवघेण्या महामारीचा भयंकर तडाखा बसणार हे माहिती असूनही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा उडविला जातो. टाळता येणारा कुंभमेळय़ाचा उत्सव केला जातो. एवढेच नव्हे तर गेल्या वर्षभरात कधीही कमी न झालेले पेट्रोल-डिझेलचे दरदेखील या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अचानक घसरतात. अर्थात निवडणुका होण्यापूर्वी असलेले हे चित्र निवडणुकांनंतर मात्र पूर्णपणे बदलले आहे. केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीला लावलेला ब्रेक मोकळा केला असून पेट्रोल-डिझेल दरवाढ पुन्हा पूर्वीच्या वेगाने होऊ लागली आहे, असे शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

आता जवळपास कोणत्याही निवडणुका नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना दरवाढीचा हिरवा सिग्नल दिला आहे. पुन्हा इंधन दरवाढ रोखल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीची जी ‘वजाबाकी’ झाली आहे, तीदेखील भरून काढायची असावी. सामान्य माणसाच्या खिशाचे काय? तो तसाही रिकामाच आहे. पण ज्यांच्या खिशात किडुकमिडुक आहे, तेदेखील केंद्राला इंधन दरवाढीच्या रूपात काढून घ्यायचे आहे काय? आधी नोटाबंदी, नंतर जीएसटी आणि मागील सवा वर्षापासून कोरोना-लॉक डाऊन यामुळे सर्वसामान्य जनतेची नोकरी, रोजगार, पगार असेही काढून घेतले गेलेच आहेत. आता ज्यांच्याकडे थोडेफार आहे ते पेट्रोल-डिझेलला शंभरी पार करून काढून घ्यायचे आहे का? कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्याने केंद्र सरकार, आरोग्य यंत्रणा एक प्रकारे हतबलच झाली आहे. आता इंधन दरवाढीबाबत सरकारची तीच हतबलता सामान्यांच्या बोकांडी बसणार असेल तर कसे व्हायचे? असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे.

News English Summary: Elections in five states have come to a screeching halt and petrol-diesel prices have skyrocketed. Do those who have a little bit want to get rid of petrol-diesel by hundreds? Shiv Sena has advised the Central Government not to take away whatever is left if it is not possible to put anything in the pockets of the people.

News English Title: Shivsena slams Modi govt over petrol diesel rates hike after 5 states assembly elections over news updates.