राज्य कारभाराची अप्रेंटिसशिप? राज्यातील १२ कोटी लोकं सुद्धा सेनेच्या सत्ता कारभाराचा अनुभव घेत आहेत?

मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी ‘सामना’ वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत शिवसेना सत्तेत का सहभागी झाली यावर प्रतिक्रया दिली आहे. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की,’महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी वगैरे फोडून भाजपने आपलं राज्य स्थापन केलं असतं तर पुन्हा आम्ही बोंबलतच राहिलो असतो रस्त्यावर. त्याच्यापेक्षा मी माझ्या लोकांना कारभाराचा अनुभव घेऊ दिला” असं उत्तर दिल.

वास्तविक १२ कोटी पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रालयात, शिवसेना राज्याच्या कारभाराचा अनुभव घेण्यासाठी (अप्रेंटिसशिप) सामील झाली आहे हे ओघाच्या भरात समोर आलं आहे. वास्तविक लोकशाहीत निवडणूक आयोगामार्फत निवडणुका घेतल्या जातात आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर देशाचा पैसा खर्ची पडत असतो. त्यानंतर निवडून आलेला आणि सत्तेत बसणारा पक्ष हा त्या राज्याच्या विकासाचा आणि एकूणच सर्वागीण दृष्टिकोनातून राज्याच्या कारभाराचा गाडा हाकत असतो. ‘त्या’ संबंधित पक्षाच्या सत्ताकाळात ‘त्या’ राज्याची पाच वर्ष खर्ची पडत असतात.

वास्तविक सत्तेत बसणाऱ्या पक्षाने १२ कोटी पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील जनतेला म्हणजे मतदाराला हे सांगणे की, आम्ही ५ वर्षासाठी सत्तेत सामील झालो आहोत, कारण आम्हाला राज्याच्या सत्ता कारभाराचा अनुभव घ्यायचा आहे, तसेच हे कारण लोकशाहीत किती स्वीकार्य आहे? हाच कळीचा मुद्दा आहे. राज्याचा कारभार कसा चालतो याचा अनुभव घेण्यासाठी दर ५ वर्षांनी येणाऱ्या नवीन पक्षाने किंवा मंत्रीपदी नव्याने विराजमान होणाऱ्या नेत्याने ही कारण देण्यास सुरुवात केली तर मंत्रालय किंवा विधानसभा म्हणजे राजकारण्यांसाठी केवळ ‘राज्य कारभारच अप्रेंटिसशिप’ म्हणता येईल. मग त्या १२ कोटीपेक्षा अधिक मतदाराच्या अमूल्य मताची किंमत तरी काय, ज्यासाठी ५ वर्ष खर्ची पडणार असतात?

वास्तविक शिवसेनेच्या १९९५-१९९९ च्या सत्ताकाळाचा अनुभव घेतल्यास मुख्यमंत्रीपदावर पहिल्यांदाच विराजमान होणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणजे मनोहर जोशी आणि नारायण राणे हे सुद्धा पहिल्यांदाच थेट मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले होते. परंतु त्यांचा मागील सत्तेचा कोणताही अनुभव नसताना सुद्धा, त्यांनी स्वतःहून प्रशासकीय कामाचा आणि प्रशासकीय पद्धतीचा अभ्यासकरून खूप चांगल्याप्रकारे जनतेच्या हिताची कामं मार्गी लावली होती. वास्तविक सत्तेत राहून त्याच प्रशासकीय कामाचा आणि प्रशासकीय पद्धतीचा अभ्यास करण्याची भूक किंवा जिद्द शिवसेनेच्या विद्यमान मंत्र्यांमध्ये आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

पाच वर्ष आम्ही सत्ता कारभार कसा चालतो त्याचा अनुभव घेतो आणि मग आम्हाला पुन्हा ५ वर्षासाठी संपूर्ण सत्ता द्या, असं प्रत्येक ५ वर्षाने विराजमान होणारा पक्ष बोलू लागला तर सत्तेचा कालखंड सलग १० वर्षाचा करावा लागेल. एकूणच आपला सत्ताकाळ का कुचकामी आणि ५ वर्षाचा विकासशुन्य कारभार असाच असल्याने अशी ‘अनुभवाची’ विधान करण्यावाचून गत्यंतर नाही असच म्हणावं लागेल.