राज्य सरकारचं शिष्टमंडळाने राज्यपालांना भेटलं, पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचे जाहीर होताच....

मुंबई, १४ मे | राज्यातील मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडून नुकतंच रद्द करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 102 घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देणे हे अंसवैधानिक आहे की नाही याबाबत ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरले नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.

दरम्यान, यावर अशोक चव्हाण प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, “देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत ‘देर आये दुरुस्त आये’ झाले आहे”, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

पुढे अशोक चव्हाण म्हणाले की, “केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, हीच भूमिका राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणात मांडली होती. सुरुवातीला विरोधाभासी भूमिका घेतल्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांनीही राज्यांचे अधिकार कायम असल्याचे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देतानाच इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली पाहिजे. कारण मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये बाजू मांडताना देशभरातील सर्वच संबंधित राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नव्हता. मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी एक तर ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी”, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

News English Summary: A delegation of the state government led by Chief Minister Uddhav Thackeray had called on the Governor. It was also announced that the state government would seek the time of the Prime Minister. Taking note of this, the 102nd amendment of the Central Government may have been delayed, said Ashok Chavan.

News English Title: The 102nd amendment of the Central Government may have been delayed said Ashok Chavan over Maratha Reservation review petition news updates.