मनसेने शेतकऱ्यांसाठी आठवडीबाजार ही संकल्पना सर्वच प्रमुख शहरात राबवावी? सविस्तर

मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठ्या कष्टाने पीक घेतो खरा, परंतु सर्व खर्च वजा करता एखाद्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत त्याच्या हाताला किती पैसा लागतो हे सर्वश्रुत आहे. कवडीमोल किंमती मध्ये विकला गेलेल्या शेतमालात एकतर मूळ दलाल किंवा होलसेल – किरकोळ विक्रेतेच नफा कमवून जातात. परंतु मूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाताला काहीच लागत नाही हे नित्याचाच आहे. परंतु शहरात मनसे पक्ष अनेक ठिकाणी आठवडीबाजार ही संकल्पना राबवताना दिसत आहे, ज्याचा आढावा आम्ही घेतला होता.

परंतु या संकल्पनेचा आढावा घेतला तर एक गोष्ट लक्षात येते आणि ती म्हणजे जर हीच आठवडी बाजाराची संकल्पना मोठ्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास आणि उत्तम व्यवस्थापन राखून राबविल्यास याचा ग्रामीण भागातील मूळ उत्पादक शेतकरी आणि मोठ्या शहरातील सामान्य ग्राहक या दोघांना ही मोठा फायदा होऊ शकतो. मुंबई, नवी-मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे आणि नाशिक अशा प्रमुख शहरात पूर्व नियोजीत वेळापत्रकाप्रमाणे तसेच वाहतुकीचा व पार्किंगचा विचार ध्यानात घेऊन असे आठवडीबाजार उभारून जावे. कारण या शहरांची रोजची गरजच तेवढी प्रचंड आहे.

परंतु तिथे शेतमाल विकण्याची मान्यता केवळ मूळ उत्पादक शेतकऱ्यालाच द्यावी, जेणेकरून नियोजित वेळेनुसार आणि नियोजित ठिकाणी सामान्य ग्राहक त्यांना दैनंदिन लागणार भाजीपाला तसेच फळ घेऊ विकत घेऊ शकतील. तसेच सामान्य ग्राहकांप्रमाणे किरकोळ होलसेलर सुद्धा मूळ उत्पादक शेतकऱ्यांकडून शेतमाल विकत घेऊ शकतील अशी तरतूद केल्यास त्याचा थेट फायदा मूळ उत्पादक शेतकरी, सामान्य ग्राहक आणि किरकोळ होलसेलर्स या तिघांना सुद्धा होऊ शकतो हे ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. मूळ उत्पादक शेतकऱ्याभोवतीचा दलालांचा गराडा कमी होईल आणि सामान्य ग्राहक व किरकोळ होलसेलर्स या दोघांना एकाच ठिकाणी शेतमाल विकता येणे शक्य असल्याने मालाची विक्री सुद्धा जलद होईल. शिवाय मूळ उत्पादक शेतकऱ्याचा इतर खर्च आणि दलाली निघून गेल्याने किंवा कमी झाल्याने, सामान्य ग्राहक आणि किरकोळ होलसेलर्स या दोघांना सुद्धा भाजीपाला आणि फळ स्वस्तात मिळू शकतील.

मनसे राबवत असलेली संकल्पना ही प्राथमिक तत्वावर सामान्य ग्राहकाच्या फायद्याची असली तरी त्याला मोठं स्वरूप दिल गेल्यास, तो सर्वांच्याच हिताचा ठरू शकतो. केवळ प्रश्न उरतो तो असा की त्या विषयाला कशा पद्धतीने आणि उत्तम व्यवस्थापनाने हाताळलं जात. मनसेने शहरात ठरविक ठिकाणी आणि काही महिन्यांपासून राबवायला सुरुवात केलेली ही संकल्पनेमुळे वास्तविक नीट विचार करून पाहिल्यास, शेटजी आणि राजकारण्यांचे अड्डे असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुद्धा संपुष्टात आणू शकते जे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना मारक आहेत.