पोलखोल | ओबीसी राजकीय आरक्षणात कपात करण्याचा अध्यादेश फडणवीस सरकारने २ ऑगस्ट २०१९ ला काढला होता

मुंबई, २६ जून | भाजपने सध्या ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात आंदोलन उभी करत महाविकास आघाडीवर आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आता फडणवीसांच्या काळातील मोठी पोलखोल झाली आहे. राज्यातल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कपात करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला होता आणि त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राज्यात सरसकट 27 टक्के आरक्षण दिले जाते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे ही चौकट पाळताना सरकारने 31 जुलैला अध्यादेश जारी करत ओबीसींच्या आरक्षणात कपात करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते.

ओबीसींच्या हक्कांवर गदा: तत्कालीन विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार
इतर मागासवर्गीयांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या सध्याच्या 27 टक्के आरक्षणात बदल करून त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, अशी टीका तत्कालीन विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती.

पुन्हा आंदोलन उभे राहील: छगन भुजबळ
ओबींसींचे आरक्षण कमी होता कामा नये, अशी आमची भूमिका हे. ते वाढवून मिळावे, अशी आमची मागणी असताना फडणवीस सरकारने ते कमी केले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे एक नवे आंदोलन उभे राहील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना दिली होती.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा.

News Title: OBC reservation issue during former CM Devendra Fadnavis tenure news updates.