कामगारांना मोठा दिलासा | 31 जुलैपर्यंत 'वन नेशन-वन रेशन कार्ड' योजना लागू करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली, २९ जून | सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने सर्वत्र राज्य सरकार जोपर्यंत कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा असही सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलंय.

असंघटित मजुरांची नोंदणी करन राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दखल घेतली. केंद्र आणि राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असुन “कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्राटदारांची नोंदणी झाली पाहिजे,” असं सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलंय. मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, कॅश ट्रान्सफर, वाहतूक सुविधा व इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केली असून त्यावर सुनावणी देखील सुरु होती. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी राज्य सरकारकडून होणाऱ्या मागणीनुसार अतिरिक्त धान्यसाठा दिला जावा असा आदेश दिला आहे.

वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना:
मागील सुनावणीत पश्चिम बंगालने सुप्रीम कोर्टाला सांग‍ितले होते की, आधारच्या सीडिंग इश्यूमुळे ही योजना अद्याप आमच्या राज्यात लागू करता येणार नाही. यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसून ही योजना कामगारांच्या भल्यांसाठी आहे. त्यामुळे ही योजना बंगालसह इतर राज्यानेही लागू करावी असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.

रज‍िस्ट्रेशन सॉफ्टवेअर:
मजुरांच्या नोंदणीसाठी सॉफ्टवेअर बनविण्यात उशीर झाल्याने सर्वोच्‍च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे केंद्र सरकारला फटकारत तुम्ही ज्यांच्याजवळ रेशन कार्ड नाही त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत धान्य कसे पोहोचवणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा.

News Title: Supreme Court of India July deadline to states one nation one ration card scheme for migrants news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.