१-२ गुंठे जमिनींच्या तुकड्याचीही लवकरच दस्तनोंद | महसूल विभागाचे नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र - नक्की वाचा

मुंबई, ३० जून | जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या कायदेशीर नोंदणीकडे दुर्लक्ष केलं जातं. नागरी भागात, तसेच प्रमाणभूत क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होत असल्याने दुय्यम निबंधक कार्यालयांतून एक-दोन गुंठे जमिनींचे व्यवहार नाकारण्यात येतात. परंतु, तुकडाबंदी कायद्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रीकरण याबाबत अधिनियम १९४७ मधील तरतुदी विचारात घेऊन अशा प्रकारच्या व्यवहारांचे दस्त नोंद करून घेण्यासंबंधीचे पत्र महसूल विभागाने राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांना पाठवले आहे.

महसूल विभागाच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार नागरी भागात व प्रभाव क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होतो म्हणून खरेदी-विक्री व्यवहार दुय्यम निबंधकांकडून नाकारले जात आहेत. परिणामी महसूल विभागाने नोंदणी महानिरीक्षकांना प्रकरणनिहाय बाब लक्षात घेऊन संलग्न दुय्यम निबंधकांना योग्य त्या सूचना देण्याबाबत सूचित केले आहे.

सध्या सरसकट जमीन विक्री व्यवहाराचे दस्त उपनिबंधक नाकारत असून याबाबत लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे के लेल्या पाठपुराव्यामुळे हे पत्र महसूल विभागाने नोंदणी महानिरीक्षकांना पाठवले आहे. नोंदणी महानिरीक्षकांनी याबाबतचे परिपत्रक काढल्यानंतर एक-दोन गुंठय़ांचे व्यवहार कायदेशीर चौकटीत सुरू होऊ शकतील. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या कायद्याचा अभ्यास करून परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.

कायद्यातील सुधारणांनंतरही दस्त नोंदणीला नकार दिला जात होता. महसूल विभागाच्या पत्रानुसार नोंदणी महानिरीक्षकांकडून तशी प्रक्रिया सुरू झाली, तर नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी व्यक्त केली.

परिपत्रकानंतरच:
शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार कायद्याचा अभ्यास करून नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडून परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर अशाप्रकारच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंद होऊ शकेल. महसूल विभागाने पाठवलेल्या पत्रात विद्यमान कायद्यातील तरतुदींनुसारही एक-दोन गुंठे जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करू शकणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

नियम काय?
राज्यात जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ कायदा लागू आहे. या कायद्यान्वये राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आले आहे. या कायद्यान्वये निश्चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कलम-आठ अन्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: One or two Guntas of land transactions are rejected by the secondary registrar office due to violation of fragmentation law in the standard area news updates.