सत्ताधाऱ्यांच्या हुकुमशाहीवर निवडणुका हा खात्रीशील इलाज नव्हे | न्यायपालिकेवर कोणाचेही नियंत्रण नको – सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली, ०१ जुलै | राज्यकर्ते बदलून अत्याचारापासून मुक्ती मिळू शकत नाही. निवडणुका, टीका आणि निषेध हे सर्व लोकशाहीचा भाग आहेत, परंतु दडपशाहीपासून मुक्तीची हमी मिळत ​​नाही. असे सर्वोच्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी ज्युलियस स्टोनचे उदाहरण देत म्हटले आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात एन.व्ही. रमण यांनी अनेक विषयावर भाष्य केले.

तसेच निवडणुकांद्वारे एखाद्याला बदलण्याचा अधिकार ही “मतदारांवरील अत्याचाराविरूद्ध” हमी नाही. लोकशाहीचा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा दोन्ही बाजू तर्कसंगतपणे ऐकल्या जातील, असेही एन.व्ही. रमण म्हणाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १७ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. नागरिकांनी आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे. आता जनतेने ज्यांना घटनात्मक जबाबदारी दिली आहे, त्यांनी ती योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची वेळ आहे. तुमच्याकडे सरकार बदलण्याचा अधिकार असू शकतो.

न्यायपालिकेवर कोणत्याही विधानसभा किंवा कार्यकारिणीद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवले जाऊ नये. असे झाल्यास नियम व कायदे गौण होतील. त्याचप्रमाणे जनतेच्या मतांचा संदर्भ देऊन किंवा भावनिक दृष्टीकोन देऊन न्यायाधीशांना कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली आणू नये. कार्यकारी दबावाखाली बर्‍याच गोष्टी घडतात पण सोशल मीडियाच्या ट्रेंडचा संस्थांवर कसा परिणाम होतो यावर चर्चा सुरू होणे महत्त्वाचे आहे, असे न्या. रमणा यांनी स्पष्ट केले.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक बातमी प्रकाशित / प्रसारित केलेली केवळ आपल्या माहितीसाठी आहेत. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Chief Justice of India NV Ramana says poll does not guarantee to save from tyranny of ruling party news updates.